उत्तराखंड

देहरादून: पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड में पलायन एक गंभीर समस्या रही है। ये मर्ज वर्षों पुराना है। कहा गया कि पृथक पर्वतीय राज्य बनने से इसका समाधान हो जाएगा। वर्ष 2000 में राज्य बना। सरकारें आई और गईं लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने पलायन के निदान पर गौर नहीं किया। वर्ष 2017 में त्रिवेन्द्र सरकार वजूद में आई तो इस पर फोकस किया गया। पलायन आयोग के गठन के साथ ही आयोग की रिपोर्ट के आधार पर रिवर्स पलायन की योजनाएं भी गिनाई गईं। अब जाकर ये कोशिशें परवान चढ़ने लगी हैं। कोविड की वजह से घर लौटे प्रवासियों को यह भरोसा होने लगा है कि सरकार की मद्द से स्वरोजगार शुरू किया जा सकता है। इसी भरोसे का नतीजा है कि प्रवासियों में से 70 फीसदी ने उत्तराखण्ड में ही रहने का मन बना लिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही पलायन का मर्ज समझने के लिए राज्य में पहली बार पलायन आयोग का गठन किया। पलायन...

देहरादून: उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर है। सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़ा फैसला लेते हुए तेलंगाना के चीफ जस्टिस का ट्रांसफर उत्तराखंड हाई कोर्ट कर दिया है। अब जस्टिस आरएस चौहान उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट में जस्टिस रवि मालिमथ ऐक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। 24 दिसंबर 1959 को जन्में जस्टिस चौहान ने 1980 में अमेरिका के आर्काडिया यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद 2005 में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए और 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए। 2018 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त हाईकोर्ट में उनकी नियुक्ति हुई थी और हाईकोर्ट के विभाजन के बाद से उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था।...

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा प्रदेश में जनशिकायतों व समस्याओं का मौके पर निराकरण मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा प्रदेश में जनशिकायतों व समस्याओं का मौके पर निराकरण मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसके तहत क्विक रिस्पॉन्स टीम खंड तथा ग्राम स्तरीय समस्याओं का समाधान कर रही है। 'मुख्यमंत्री त्वरित कार्रवाई टीम' (CM QRT) का गठन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को दिलाने के लिए किया गया है। इसके तहत विकासखंड स्तर पर हर सप्ताह न्याय पंचायत व ग्राम पंचायत स्तर पर दो त्वरित समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें जिला, विकासखंड एवं तहसील स्तर के उच्च स्तरीय अधिकारी भाग लेकर मौके पर ही जनसमस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। विगत 75 दिनों में लगभग 950 समस्याओं का समाधान किया गया है। सभी जिलाधिकारियों...

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद 28 से 30 दिसंबर तक जिलों में प्रवास करेंगे। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने चार से सात दिसंबर के उत्तराखंड प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों को जिलों में प्रवास के निर्देश दिए थे। हालाकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र इससे पहले ही अपने प्रवास पर जाने की जानकारी साझा कर चुके थे। जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। इस दौरान सभी मंत्री राज्य व केंद्र सरकार की उपलब्धियों से जनता को रूबरू कराएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जिलों के भ्रमण का कार्यक्रम तय किया गया है। जिसमें मुख्यमंत्री 28 दिसंबर को अल्मोड़ा, 29 दिसंबर को चमोली और 30 दिसंबर को रुद्रप्रयाग जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सरकार के काम काज का वास्तविक फीडबैक लेंगे।...

देहरादूनः प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार को लेकर विरोधी चाहे कितना ही कुछ क्यों न कह लें। लेकिन यह बात तो तय है कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में मजबूत हुए भ्रष्टतंत्र को त्रिवेंद्र सरकार के मजबूत इरादे ही तोड़ पाए। कांग्रेस सरकार के समय हुए करोड़ों के एनएच घोटाले पर उच्च अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई कर उन्होंने शुरूआत में ही एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय, की नीति अपनाई। और भीतर तक जड़ें जमा चुके भ्रष्टतंत्र की चूलें हिल गई। गौरतलब है कि प्रदेश में वर्ष 2012 के दरमियान तात्कालीन कांग्रेस सरकार में एनएच 74 के चौड़ीकरण में अधिग्रहण होने वाली भूमि के मुआवजा आवंटन में करीब 300 करोड़ का घपला सामने आया था। तात्कालीन आयुक्त डी सैंथिल पांडियन ने इसकी जांच कर मामले को पुख्ता कर दिया था। लेकिन सत्ता की चुंधियाती रोशनाई में उस मामले पर तब कार्रवाई नहीं हो सकी। जबकि कई सामाजिक संगठनों की ओर से भी इस मामल पर क...