सचिव दीपक कुमार ने मुख्यमंत्री धामी के संकल्प ‘ सरकार जनता के द्वार’, ‘हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश’ एवं ‘हमारा संकल्प भयमुक्त समाज’ के तहत रूड़की के समस्त अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उचित निर्देशित दिए

सचिव दीपक कुमार ने  मुख्यमंत्री धामी  के संकल्प ‘ सरकार जनता के द्वार’,  ‘हमारा संकल्प अनुशासित  प्रदेश’ एवं ‘हमारा संकल्प भयमुक्त समाज’ के तहत रूड़की  के समस्त अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर  उचित निर्देशित दिए

कार्यक्रम क्रियान्वयन सचिव उत्तराखंड शासन दीपक कुमार ने हरिद्वार जिले की रूड़की तहसील व विकासखण्ड रूड़की एवं नारसन के अधिकारियों की ली बैठक

गावों में जल निकासी हेतु सिंचाई विभाग को वृहत स्तर पर योजना बनाने हेतु निर्देशित किया गया: सचिव दीपक कुमार  

 रूड़की दौरे पर गये कार्यक्रम विभाग उत्तराखण्ड़ शासन के सचिव दीपक कुमार ने  मुख्यमंत्री धामी  के संकल्प ‘ सरकार जनता के द्वार’,  ‘हमारा संकल्प अनुशाषित प्रदेश’ एवं ‘हमारा संकल्प भयमुक्त समाज’ के तहत रूड़की तहसील में संयुक्त मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी व नारसन एवं रूड़की विकासखंडो से सम्बंधित समस्त अधिकारियों के साथ उपरोक्त संकल्पों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्देशित किया कि  मुख्यमन्त्री के दिशा निर्देशोँ के तहत प्रदेश की समस्त योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों से निरंतर स्थलीय निरीक्षण करवायैं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि प्रवास भी करें

सचिव ने पूर्व में शासन से भेजे गये विशेष कार्याधिकारी द्वारा  चिन्हित बिन्दुओं पर भी अधिकारियों से जानकारी ली एवं उनमें लम्बित मामलों के त्वरित निराकरण करने हेतु भी निर्देशित किया। 

साथ ही साथ ये भी निर्देशित किया कि निरीक्षण में उल्लेखित बिन्दुओं में से अपने कार्यक्षेत्र से सम्बंधित की लिस्ट जिला मुख्यालय भिजवाये जिससे जिला स्तर पर सम्बंधित बिन्दुवोँ की एक वृहत लिस्ट बन सके, यथा मानकों के तहत PHC CHC की आवश्यकता हे अथवा उच्चीकरण  किया जाना हे; प्राथमिक विद्यालयों/आँगनबाड़ी केन्द्रों की सूची जिनका जीर्णोधार किया जाना हे अथवा निर्माण किया जाना है; ड्रिप सिंचाई के अन्तर्गत ऐसे स्थान चिन्हित करना जहाँ उद्यान एवं कृषि विभागों के कार्यों में सामन्जस्य की आवश्यक्ता हे; ऐसे जन्म प्रमाण पत्रों की सूची तैयार कर बहुउदेशीय शिविर लगाकर निस्तारण की कार्यवाही की जाय जो एक वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित हों; आय प्रमाण पत्रों की संख्या एवं आय प्रमाण पत्रों के भौतिक सत्यापन से सम्बंधित समस्या(सचिव द्वारा सुझाया गया कि लम्बित एवं जारी किये गये आय प्रमाण पत्रों में से कुछ के सैंपल के आधार पे जांच करा  ली जाय); हर घर नल के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं से सम्बंधित ग्रामों की सूची बना कर निराकरण हेतु की गयी कार्यवाही इत्यादि विषयों पे विस्तृत से चर्चा हूई।

 

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अधिकारियों द्वारा आय प्रमाण पत्रों को जारी करने में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों एवं आय सीमा के बारे में सचिव  को अवगत कराया गया। सचिव ने बताया कि शासन में उच्चतम स्तर पर आय निर्धारण से सम्बंधित विचार विमर्श गतिमान है।

 

विकासखण्ड रूड़की के अन्तर्गत ग्राम पंचायत/ग्राम भौंरी, मिर्ज़ापुर मुस्तकाबाद/रतनपुर, सोहलपुर गाढ़ा, सुल्तानपुर साब्तावली

एवं विकासखण्ड नारसन के तहत ग्राम पंचायत/ग्राम सढौली, शेरपुर खेल्पऊ, नगला सलारु व खेड़ाजट की पूर्व में सम्बोधित समस्याओं की विशेष रूप से समीक्षा की गयी।

 

उपरोक्त के अतिरिक्त जल निगम व जल संस्थान को ये सुझाव दिया गया कि कहीं भी टयूबवैल लगाने से पहले उस जमीन की भारतीय भूगर्भ जल सस्थान से गुणवत्ता की परख करा लें जिससे भविष्य में समस्या ना हो।

पाइप लाईन डालने के साथ साथ ही पम्प को खरीदने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर लें जिससे खुदी हूई सड़क की समय पर मरम्मत की जा सके ।

 

विद्युत कटौती हेतु पूर्व में ही जनता को सूचित करने हेतु अन्य   स्थानों की भान्ति सन्देश भेजने की तत्काल व्यवस्था की जाय।

 

गावों में जल निकासी हेतु सिंचाई विभाग को वृहत स्तर पर योजना बनाने हेतु निर्देशित किया गया.

 

खाद्य विभाग को योजनाओँ का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया जिससे  जनता को पात्र व अपात्र के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो सके ।

 

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