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  राज्य खनिज अन्वेषण और जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली को मंजूरी       पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को सचिवालय में दोपहर 12 बजे से हुई। बैठक में कई विषयों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट निर्णय लोक निर्माण विभाग के तहत पुलों की वहन क्षमता बढ़ाने से संबंधित अध्ययन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू) के गठन की सहमति विजिलेंस विभाग में 20 नये पदों के लिए स्वीकृति अब पदों की संख्या 132 से बढ़कर 152 होगी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध 7 कम्पनियों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं और सामग्रियों की आपूर्ति के लिए राज्य में भी सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, नियमावली 2025 को मंजूरी खनिज अन्वेषण में राज्य सरकारों विशेष रूप से लघु ...

  मंत्री जोशी ने कहा कि मसूरी में स्थायी इंपोरियम की स्थापना से इन महिलाओं को व्यापक बाजार मिलेगा और राज्य की पारंपरिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने ऋषिकेश के ढालवाला स्थित भारतीय ग्रामोत्थान संस्था के कार्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थानीय रेशों तथा भीमल, कंडाली और भांग से तैयार किए जा रहे उत्पादों का अवलोकन किया और तागा बुनने की प्रक्रिया को भी करीब से देखा। संस्था की अध्यक्ष गीता चंदोला ने ग्राम्य विकास मंत्री को अवगत कराया कि संस्था बीते 35 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगार महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री विभिन्न प्रदर्शनियों ...

ये दशक उत्तराखंड का दशक धामी सरकार मतलब विकास के 4 साल : पॉलीहाउस खेती को बढ़ावा , 17648 क्लस्टर आधारित पॉलीहाउस के लिए 304 करोड़ रुपये स्वीकृत   समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक लागू कर सभी को समान अधिकार देने का कार्य किया गया है। जनवरी 2025 से इस विधेयक को प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड में 27 जनवरी का दिन "समान नागरिक संहिता दिवस" के रूप में मनाया जाएगा   सख्त भू-कानून धामी सरकार द्वारा प्रदेश में सख्त भू-कानून लागू किया गया है। इस कानून के तहत हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को छोड़कर राज्य के अन्य 11 जिलों में अब बाहरी राज्यों के निवासी कृषि और बागवानी भूमि नहीं खरीद सकते। बाहरी व्यक्ति केवल एक बार 250 वर्ग मीटर तक की आवासीय भूमि खरीद सकते हैं, वह भी नगर निकाय क्षेत्र से बाहर नकल विरोधी कानून प्रदेश में द...