उत्तराखंड

देहरादूनः सूबे में सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की दिशा में प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार ने एक संकल्प के साथ जो कदम उठाए हैं वह प्राथमिक तो रहे ही, साथ ही प्रभावी भी रहे। प्रयासों के परिणाम सुखद रहे और प्रदेश भर में उनकी सराहना हो रही है। उन्होंने पहले शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ मजबूत की। यानी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्तियां की गई। और अब बेहतर परिणाम सबके सामने हैं। हाल के दशकों में सरकारी शिक्षा के स्तर में जो गिरावट आई वह सर्वविदित है। कारण चाहे जो भी रहे हों लेकिन पूर्व में हुए शिक्षा सुधार के प्रयास उथले ही साबित हुए। कहा जाता है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास ही प्रर्याप्त नहीं होते, इच्छा शक्ति का होना भी बहुत जरूरी होता है। और व्यवस्था में सुधार के लिए इंतजामों का पुख्ता होना भी नितांत जरूरी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब प्रदेश की सत्ता संभाली...

देहरादूनः मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्राथमिकता से लिया और सिर्फ साढ़े तीन सालों में सूबे के 595 गांवों तक सड़क पंहुच गई। सड़क सुविधा से वंचित होने के कारण जिन ग्रामीणों के आगे पैदल चलने की विवशता थी उनके कष्टों का हरण हो गया। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अपनी काबिलियत के बूते सीएम त्रिवेंद्र ने महज साढ़े तीन सालों में वह कर दिखाया जो गुजरे सत्रह सालों संभव नहीं हो सका। निश्चित रूप से यह त्रिवेंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि है। यातायात की सुविधा किसी भी क्षेत्र के विकास का पहला पायदान होता है। प्रगति और खुशहाली के रास्ते यहीं से निकलते हैे। केंद्र की प्रधानमंत्री सड़क योजना को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल के मात्र साढ़े तीन साल में वह कर दिखाया जो बीते सत्रह सालों में संभव नहीं हो सकता। आंकड़ों के मुताबिक राज्य गठ...

देहरादूनः दिल्ली तक सीमित आम आदमी पार्टी इन दिनों उत्तराखंड की जनता पर डोर डालने का काम कर रही है। पहाड़ी प्रदेश के लोगों की छवि क्योंकि भोलेभाले लोगों की है तो संभवतः केजरी सेना को लगने लगा कि यहां के लोगों को बहका देंगे। इसके लिए केजरी सेना ने जोर तो पूरा लगा रखा है लेकिन धरातल पर इसका असर नजर नहीं आता। बीते एक पखवाड़े से आम आदमी पार्टी के सिपेहसालार त्रिवेंद्र माॅडल बनाम केजरी माॅडल का खेल खेलने की कोशिश में जुटे हैं लेकिन इस खेल की भी आज हवा निकल गई। उत्तराखंड सरकार ने तो इस बहस को तव्वजो दी ही नहीं, उल्टा आमजन ने भी इसमें दिलचस्पी लेना मुनासिब नहीं समझा। दरअसल, आम आदमी पार्टी को लगता है कि उत्तराखंड की भोलीभाली जनता को वह बना जाएंगे लेकिन जनाब जिस जनता को आप भोलाभाला समझ रहे हैं वह दिल से जरूर भोलेभाले हैं लेकिन दिमाग से पूरी तरह परिपक्व हैं। बीस वर्ष के उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास को...

देहरादूनः निसंदेह ही प्रदेश सरकार के बीते साढ़े तीन सालों में स्वास्थ्य इंतजामों व जागरूकता के क्षेत्र में आमूल मूल परिवर्तन हुए हैं। अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो यहां यह गर्भवती माताओं की प्रसव काल का रिस्क शून्य की ओर है। इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की सरकार बधाई की पात्र है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि इस दौरान उत्तराखंड राज्य ने मातृ मृत्यु दर में प्रसंशनीय सुधार हुआ है। सीएम त्रिवेंद्र की संवेदनशीलता और तंत्र को मिले सख्त निर्देशों के बूते सरकार के प्रयास धरातल पर उतरे और यहां गर्भवती धात्री माताओं की जान के जोखिम में अप्रत्याशित गिरावट लाई गई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली यानी एसआरएस ने इसकी पुष्टि की है। इसके लिए त्रिवेंद्र सरकार अखिल भारतीय स्तर पर पुरस्कृत भी हुई है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एसआरएस की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात में सर्वाधिक गिरावट दर्ज करने ...

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली एम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सीएम त्रिवेंद्र की सभी रिपोर्ट सामान्य हैं। वह कुछ दिन दिल्ली स्थित आवास में आइसोलेशन में रहेंगे। फीजीशियन डॉ. एनएस बिष्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री की सभी रिपोर्ट सामान्य हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पत्नी और बेटी का स्वास्थ्य भी ठीक है। बता दें कि, मुख्यमंत्री 18 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तब से वह आइसोलेशन में रहे। 27 दिसंबर को हल्का सा बुखार होने की वजह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों की सलाह पर 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में मेडिकल जांच के लिए भर्ती करवाया गया था। दिल्ली एम्स में मुख्यमंत्री की लगातार सेहत में तेजी से सुधार हुआ और आज शनिवार को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गय...

अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ने जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं चम्पावत में नियुक्त पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक विश्राम प्रदान करने के निर्देश जारी किये हैं। अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस कर्मियों के मनोबल एवं कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए प्रथम चरण में परीक्षण के तौर पर दिनांक 01 जनवरी, 2021 से 09 पर्वतीय जनपदों में थाना/चौकी/पुलिस लाइन में नियुक्त मुख्य आरक्षी एवं आरक्षियों को साप्ताहिक विश्राम की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि साप्ताहिक विश्राम के दौरान पुलिस कर्मी नियुक्ति मुख्यालय नहीं छोड़ेगा तथा वह रिजर्व ड्यूटी पर समझा जाएगा। विशेष परिस्थिति में जैसे- आपदा, दुर्घटना एवं कानून व्यवस्था की स्थिति में यदि ड्यूटी पूरी नहीं हो पा रही है, तो साप्ताहिक विश्राम पर गये कर्मी को थाना प्रभारी द्वार...