उत्तराखंड

देहरादून: आज सुबह 11 बजे सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आहूत की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान कैबिनेट के समक्ष कुल 29 मामलों पर चर्चा हुई, जिनमे से 27 मामलों पर मुहर लगी। जाने कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले: कोविड-19 को लेकर हुई चर्चा, वेक्सीन के रखरखाव को लेकर भी हुआ मंथन, उत्तराखंड में 20% लोगों को पहले चरण में लगेगा वेक्सिनेशन। उत्तराखंड में 15 दिसंबर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान, सभी निजी और प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े कॉलेज खोलने को कैबिनेट ने दी मंजूरी वेट सुनवाई के लंबित प्रकरनों की तिथि को 31 जनवरी 2021 तक बढाई गयी। शहरी क्षेत्र के बीपीएल और गरीब परिवारों या 100 वर्ग मीटर भूमि पर रहने वाले लोगों को ₹100 में दिए जाएगा पेयजल कनेक्शन। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ₹1 में पेयजल कनेक्शन देने का...

नैनीताल: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर दायर याचिकाओं को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। याचिका में लगाये गये इन आरोपों की पुष्टि के लिए सबूत पेश न करने पर कोर्ट ने पांचों याचिकाएं निरस्त कर दीं। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बीती 14 अक्तूबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार, साल 2017 में उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव के हारे कांग्रेस प्रत्याशी नवप्रभात, विक्रम सिंह, राजकुमार, अंबरीष कुमार और गोदावरी थापली ने याचिका दायर कर विजयी भाजपा प्रत्याशी क्रमश: विजय सिंह, मुन्ना सिंह चौहान, खजानदास, आदेश कुमार चौहान और गणेश जोशी के निर्वाचन को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के माध्यम से निर्वाचन आयोग और सरकार पर आरोप लगाया था कि, संबंधित प्रत्यशियों ने जीत के लिए इलेक...

देहरादून: उत्तराखंड पुलिस महकमे से बड़ी ख़बर है. जी हाँ प्रदेश के कई पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है. दखें सूची:  पीवीके प्रसाद को अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी का अतिरिक्त प्रभार अमित सिन्हा को पुलिस महानिरीक्षक दूरसंचार का अतिरिक्त प्रभार संजय गुंज्याल से पीएसी एसडीआरएफ की जिम्मेदारी हटाई गई एपी अंशुमान को पुलिस महानिरीक्षक साइबर अपराध व एसटीएफ और पुलिस महानिरीक्षक, अपराध व कानून का अतिरिक्त प्रभार दिया गया पूरन सिंह रावत को पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण बनाया गया रिदम अग्रवाल को पुलिस उपमहानिरीक्षक निदेशक दूरसंचार, पुलिस उपमहानिरीक्षक पी एंड एम के अलावा पुलिस उपमहानिरीक्षक एसडीआरएफ की भी जिम्मेदारी दी गई नीरू गर्ग को पुलिस उपमहानिरीक्षक सतर्कता और पीएसी की अतिरिक्त जिम्मेदारी मुख्तार मोहसिन को पुलिस उपमहानिरीक्षक फायर सर्विस बनाया गया नीलेश...

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विकास के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वह घोषणा के साथ ही शीघ्रता से धरातल पर लागू करने के लिए फैसले ले रहे हैं। जी हाँ अब किसी को गैरसैंण-दीवालीखाल-भराड़ीसैंण वाली तंग सड़क नहीं अखरेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने वादे पर तुरंत एक्शन लेते हुए दीवालीखाल से भराड़ीसैंण सड़क को डबल लेन करने के लिए तकरीबन 8.53 करोड़ का बजट स्वीकृत कर दिया है। जल्द ही यह सड़क डबल लेन हो जायेगी। इस कदम से गैरसैण को लेकर मुख्यमंत्री का नजरिया और भी स्पष्ट हो गया है। यह भी साफ हो गया है कि सीएम त्रिवेंद्र अपने इरादों के साथ जुबान के भी पक्के हैं। और तेजतर्रार त्रिवेंद्र के इन फैसलों की वजह से पहाड़ में विकास कार्य तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं। आपको बता दें कि, इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने बीते 4 मार्च को भराड़ीसैंण में आयोजित...

देहरादून: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखण्ड का दौरा करके जा चुके हैं। इससे पहले नड्डा के दौरे के साथ ही दिल्ली में खबरें उड़ रही थी कि, अबकी बार त्रिवेंद्र रावत की कुर्सी जा सकती है। सूत्र बताते हैं कि, त्रिवेंद्र के खिलाफ उत्तराखंड में लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे थे,जिसमे कुछ सफेदपोश, माफियाओं के साथ मिलकर त्रिवेंद्र को मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नड्डा ने अपने चार दिन के उत्तराखंड प्रवास के दौरान जहां तेरह बैठकों में शिरकत की, वहां हर प्रकार से त्रिवेंद्र की परीक्षा भी ली और त्रिवेंद्र के खिलाफ माहौल बनाने वालों से लेकर षड्यंत्र रचने वालों तक को भी भांप लिया. जिसमे निकलकर ये आया कि त्रिवेंद्र इमानदारी के साथ उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं और त्रिवेंद्र की इमानदारी को वो लोग नहीं पचा पा रहे हैं, जो आज तक भ्रष्टाचार या दलाली कर उत्तराखंड को लूटने क...

नैनीताल। गंगोत्री ग्लेशियर में फैल रहे कूड़े तथा इससे बनी झील के मामले में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सचिव आपदा प्रबंधन के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी है. जिसमें उन्हें तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन सचिव सरकारी नौकरी और इस पद के योग्य नहीं है. कोर्ट ने आदेश का पालन न होने पर कहा है कि आदेश की कॉपी मुख्य सचिव को भेजी जाए. सरकार ने नहीं किया आदेश का पालन बता दें कि दिल्ली निवासी अजय गौतम ने 2017 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि गंगोत्री ग्लेशियर में कूड़े-कचरे की वजह से पानी ब्लॉक हो गया था और कृत्रिम झील बन गई है, इससे बड़ी आपदा आ सकती है. याचिकाकर्ता के अनुसार इस मामले में सरकार ने पहले जवाब में माना था कि झील बनी है जबकि बाद में कहा था कि हैल...

देहरादून। आज बालावाला इण्टर काॅलेज के प्रांगण में स्थानीय समस्याओं के निराकरण हेतु भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में जनसभा का आयोजन किया गया। डोईवाला विधानसभा के कई गांवो के शिकायती पत्रों की अनदेखी को लेकर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारा इस जनसभा का आयोजन किया गया। जिसमें तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता से लेकर कार्यकर्ता शामिल हुए। डोईवाला विधानसभा के बालावाला इंटर कॉलेज में हुई खुली जनसभा में क्षेत्रवासियों की समस्याओं का दर्द छलकता हुआ नजर आया। कोई खस्ताहाल सड़कों से परेशान था तो कोई पेयजल विभाग की चरमराई व्यवस्था से। बैठक में पूर्व सैनिक गोपाल सिंह कुमांई के द्वारा बालावाला पुलिस चौकी के पास रेलवे फाटक सं0 32 सी पर सांय 6ः00 बजे के बाद गार्ड नियुक्त कर चौबीस घण्टे खुला रखने की मांग रखी गई। उनके द्वारा बताया गया कि फाटक के सांय 6ः00 बजे बन्द हो जाने से स्थान...

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के जन जीवन के अनुकूल सामुदायिक विकास तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषय पर शोध हों। स्थानीय लोगों की जरूरत पर हुए शोध कैसे परिणामकारी हो सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाय। इस दिशा में विश्वविद्यालयों के साथ ही महाविद्यालयों को गम्भीरता से पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के माध्यम से क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों के हित में उनके स्तर पर क्या पहल हुई इस पर भी चिन्तन की जरूरत है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार के कुलपति से क्षेत्र में स्थानीय लोग को उनकी आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुकूल प्रशिक्षण पर ...