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हाई कोर्ट का आदेश राज्य सरकार के गाल पर तमाचा धामी सरकार तत्काल रद्द करे टेक होम राशन टेंडर प्रक्रिया-धस्माना देहरादून: राज्य में महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ियों में टेक होम राशन स्कीम के लिए जारी की गई टेंडर प्रक्रिया मामले में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा लगाई गई रोक पर उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसे कांग्रेस पार्टी एवं राज्य के स्वयं सहायता समूहों के आरोपों पर मोहर करार देते हुए टेंडर प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अव्हेलना करार देते हुए इसे तत्काल रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग के द्वारा जारी यह निविदा की शर्तें इस प्रकार से बनाई गई थी जिससे स्थानीय स्वयं सहायता समूह निविदाओं में भाग ही न ले पाएं और बाहरी एजेंसियां इन में भाग ले कर क...

हाईकोर्ट का हंटर: रोडवेज कर्मचारियों के वेतन मुद्दे पर धामी तीसरे सीएम जब सरकार को हाईकोर्ट ने फटकारा जाने पूरी ख़बर   नैनीताल: रोडवेज कर्मचारियों कर्मचारियों के मुद्दे पर नैनीताल हाईकोर्ट में फिर राज्य सरकार की किरकिरी हुई। रोडवेज कर्मचारियों को पिछले छह महीने से वेतन नहीं दिए जाने पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार कर्मचारियों का वेतन रोककर आर्टिकल 14,19,21 और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते कहा है कि बुधवार तक जिस 34 करोड़ की राशि का जीओ पास हो चुका है उसे रिलीज़ भी कर दिया जाए। हाईकोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी उस समय आई जब आर्थिक स्थिति ठीक होने तक कर्मचारियों को 50 फीसदी वेतन देने की दलील दी गई। कोर्ट ने धामी सरकार को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों को नियमित वेतन मिल सके ऐसी व्यवस्था बनाने का एक डिटेल...