Saturday, February 22News That Matters

Dehradun

संसदीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ ही डिजिटल उत्तराखण्ड की दिशा में यह एक ऐतिहासिक पहल है   

संसदीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ ही डिजिटल उत्तराखण्ड की दिशा में यह एक ऐतिहासिक पहल है  

Dehradun, उत्तराखंड, रिपब्लिक स्पेशल
  संसदीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ ही डिजिटल उत्तराखण्ड की दिशा में यह एक ऐतिहासिक पहल है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण की उपस्थिति में मंगलवार को ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकापर्ण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई- विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गये प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही भी अधिक दक्षता से संपन्न ...
डीएम सविन बंसल के प्रयासों से नागाथात क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा शुरू   

डीएम सविन बंसल के प्रयासों से नागाथात क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा शुरू  

Dehradun, उत्तराखंड, रिपब्लिक स्पेशल
डीएम सविन बंसल के प्रयासों से नागाथात क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा शुरू देहरादून दिनांक 17 फरवरी 2025 जिलाधिकारी सविन बंसल तहसील कालसी में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान संज्ञान में आया था मामला. कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तहसील कालसी के नागाथात क्षेत्र में एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं होने से आम जनमानस को बहुत असुविधा होती है. जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का दिया था आश्वासन. डीएम के प्रयासों से क्षेत्र वासियों को अब मिलेगी मोबाइल यूनिट से चिकित्सा सुविधा हंस फाउंडेशन से जिला प्रशासन ने अनुबंध किया, जिसके फलस्वरुप क्षेत्रवासियों को चिकित्सा सुविधा मिल रही है. इस संबंध में तहसील कालसी के नागाथात क्षेत्र के 10 गांव में हंस फाउंडेशन द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं शुरु करवाई गयी है जिससे इस क्षेत्र के लोगों को गाँव में ही चिकित्सा सुवि...
कृषि सहायकों ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से की मुलाकात, मानदेय बढ़ोतरी और अन्य सुविधाओं की मांग   

कृषि सहायकों ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से की मुलाकात, मानदेय बढ़ोतरी और अन्य सुविधाओं की मांग  

Dehradun, उत्तराखंड
कृषि सहायकों ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से की मुलाकात, मानदेय बढ़ोतरी और अन्य सुविधाओं की मांग   देहरादून, 18 फरवरी। जनपद रुद्रप्रयाग में कार्यरत कृषि सहायकों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में मिला। इस दौरान उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को मंत्री के समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कृषि सहायकों को पिछले आठ महीनों से मानदेय नहीं मिला है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने मंत्री से मानदेय में वृद्धि करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने कृषि सहायकों को उपनल कर्मचारियों की तरह वेतन देने, आकस्मिक मृत्यु पर जीवन बीमा योजना लागू करने, राज्य कर्मचारियों की तरह गोल्डन कार्ड सुविधा देने और सेवा में रहते हुए असमय निधन होने पर आश्रित को नौकरी देने की मांग रखी। कृषि मंत्र...
मुख्यमंत्री भी समय-समय पर इनकी समीक्षा करेंगे।   

मुख्यमंत्री भी समय-समय पर इनकी समीक्षा करेंगे।  

Dehradun, उत्तराखंड, रिपब्लिक स्पेशल
  मुख्यमंत्री भी समय-समय पर इनकी समीक्षा करेंगे।   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि रिस्पना और बिंदाल कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू किया जाए। देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर को एक्सप्रेसवे से जोड़ते हुए केन्द्र से सहयोग का अनुरोध करने और स्टेट सेक्टर से शीघ्र कार्य शुरू करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिये हैं। देहरादून में आबादी और वाहनों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि, पर्यटकों की संख्या में हो रही वृद्धि और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यातायात में संभावित वृद्धि के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिये हैं। रिस्पना नदी के तल पर 11 किलोमीटर और बिंदाल नदी के तल पर 15 किलोमीटर लंबे चार लेन एलिव...
मेडिकल कालेजों में भरी जायेंगी 439 फैकल्टी: डॉ धन सिंह रावत   

मेडिकल कालेजों में भरी जायेंगी 439 फैकल्टी: डॉ धन सिंह रावत  

Dehradun, उत्तराखंड, रिपब्लिक स्पेशल
मेडिकल कालेजों में भरी जायेंगी 439 फैकल्टी: डॉ धन सिंह रावत   चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 439 रिक्त पदों को भर जायेगा। इसके लिये विभाग की ओर से राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेज दिया गया है। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में विभिन्न संकायों के रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। जिसके तहत सहायक प्राध्यापकों के 439 पदों को भरे जाने के लिये अधियाचन राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेज दिया गया है। चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र ही रिक्त पदों से संबंधित विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि 439रिक्त पदों में से सामान्य श्रेणी के 218, अनुसूचित जाति 112, अनुसूचित जनजाति 09, ओबीसी के ...
नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा और अन्तरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र के साथ राजपुर रोड स्थित होटल में ‘स्प्रिंगशेड प्रबंधन एवं जलवायु अनुकूलन: भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए रणनीतियां विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।   

नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा और अन्तरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र के साथ राजपुर रोड स्थित होटल में ‘स्प्रिंगशेड प्रबंधन एवं जलवायु अनुकूलन: भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए रणनीतियां विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।  

Dehradun, उत्तराखंड, रिपब्लिक स्पेशल
नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा और अन्तरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र के साथ राजपुर रोड स्थित होटल में ‘स्प्रिंगशेड प्रबंधन एवं जलवायु अनुकूलन: भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए रणनीतियां विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।   नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा और अन्तरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र के साथ राजपुर रोड स्थित होटल में ‘स्प्रिंगशेड प्रबंधन एवं जलवायु अनुकूलन: भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए रणनीतियां विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हे.न. बहुगुणा विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल द्वारा लिखित पुस्तक ‘भारतीय हिमालय क्षेत्र एक सतत भविष्य की ओर’ का विमोचन किया गया। मुख्...
धामी सरकार खेल सुविधाओं के दीर्घकालिक इस्तेमाल के लिए योजना बनाएगी   

धामी सरकार खेल सुविधाओं के दीर्घकालिक इस्तेमाल के लिए योजना बनाएगी  

उत्तराखंड, Dehradun
  धामी सरकार खेल सुविधाओं के दीर्घकालिक इस्तेमाल के लिए योजना बनाएगी   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई देते हुए कहा है कि, अब हमें 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में, राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार किए गए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के भी दीर्घ कालिक इस्तेमाल की योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड को आयोजन के साथ ही खेल प्रदर्शन को लेकर शानदार यादें देकर गया है। उत्तराखंड की मेजबानी को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है, उत्तराखंड ने इस आयोजन के जरिए लंबी लकीर खींचने का काम किया है। इसी तरह उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी अपने शानदार प्रदर्शन से, इस आयोजन को अविस्मरणीय बना दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमें मेघालय म...
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण परिक्षेत्र के स्थाई विकास पर मुख्यमंत्री धामी की पैनी नजर      

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण परिक्षेत्र के स्थाई विकास पर मुख्यमंत्री धामी की पैनी नजर    

Dehradun, उत्तराखंड, रिपब्लिक स्पेशल
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण परिक्षेत्र के स्थाई विकास पर मुख्यमंत्री धामी की पैनी नजर   ग्रीष्मकालीन राजधानी परिक्षेत्र का स्थाई विकास करना मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता में शामिल है। विगत नवंबर माह में मुख्यमंत्री ने गैरसैंण का दौरा करते हुए जिलाधिकारी चमोली सहित जनपद के तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करते हुए राजधानी परिक्षेत्र के ढांचागत विकास पर जोर दिया था और जनभावनाओं के अनुरूप गैरसैंण का स्थाई विकास कर पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने सारकोट गांव को गोद लेकर एक आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा भी की थी। जिसके बाद राजधानी परिक्षेत्र में तेजी से विकास कार्य होने लगे है। ग्रीष्मकालीन राजधानी के विकास को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर है और चमोली के जिलाधिकारी के साथ विकास कार्यो ...
नैनीताल में डीएम रहते भी कर चुके है, 60 बालिकाऐं समृद्ध, सशक्त, सुदृढ़   

नैनीताल में डीएम रहते भी कर चुके है, 60 बालिकाऐं समृद्ध, सशक्त, सुदृढ़  

Dehradun, उत्तराखंड, रिपब्लिक स्पेशल
  नैनीताल में डीएम रहते भी कर चुके है, 60 बालिकाऐं समृद्ध, सशक्त, सुदृढ़ देहरादून। दिनांक 15 फरवरी 2025(सू0वि0का0) जिलाधिकारी सविन बंसल ने गरीब अनाथ, असहाय बालिकाओं स्नातक, स्नात्तकोत्तर एवं कौशल शिक्षा की जिम्मेदारी उठाते बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए डीएम ने बालिकाओं की शैक्षणिक भविष्य संवारने के लिए जनपद में प्रोजेक्ट ‘नंदा-सुनंदा’ शुरू किया है, जिसमें बालिकाओं के चयन के लिए multimultidisciplinary ( बहु विषयक ) समिति बनाई है, जिससे चयन निष्पक्ष, पारदर्शी एवं वास्तविक हो। जनपद में प्रोजेक्ट ‘नंदा-सुनंदा’ का आज जिलाधिकारी सविन बंसल एवं मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने 07 बालिकाओं को संयुक्त रूप से रू0 244731 का चैक वितरण कर योजना का विधिवत शुभारंभ किया। अनाथ रोशनीं, असहाय एवं गरीब बेटियों रोनक, शशांक, मीना, आकांश, मानसी साहू एवं विधि को ...
योजना के तहत जून 2026 तक 15.88 लाख उपभोक्ताओं सहित 59212 ट्रासंफार्मर और 2602 फीडर के मीटर बदले जाने हैं   

योजना के तहत जून 2026 तक 15.88 लाख उपभोक्ताओं सहित 59212 ट्रासंफार्मर और 2602 फीडर के मीटर बदले जाने हैं  

उत्तराखंड, Dehradun, रिपब्लिक स्पेशल
  योजना के तहत जून 2026 तक 15.88 लाख उपभोक्ताओं सहित 59212 ट्रासंफार्मर और 2602 फीडर के मीटर बदले जाने हैं   प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि, स्मार्ट मीटर लगने से बिजली उपभोक्ताओं की रीडिंग या बिलिंग संबंधित शिकायतों में अप्रत्याशित तरीके से कमी आएगी। साथ ही वर्तमान में स्मार्ट मीटर बिना शुल्क के बदले जाएंगे। शनिवार को मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि स्मार्ट मीटर अत्याधुनिक बिजली मीटर है जिसका कन्ट्रोल उपभोक्ता के हाथ में रहता है। इससे आपको पल पल बिजली उपयोग की जानकारी, सभी जरूरी सूचनाएं, बिजली उपयोग की तुलना, भुगतान के कई विकल्प मिल जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो भारत सरकार के सहयोग से भी सभी राज्यों में चलाया जा रहा है। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने कहा कि अभी यूपीसीएल के उपभोक्ता श...