उत्तराखंड

देहरादून: देशभर समेत उत्तराखंड में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसका असर बच्चों की पढाई पर भी पड रहा है। उत्तराखंड के कई स्कूलों में छात्र से शिक्षक भी इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, इसी के चलते इस शैक्षिक सत्र में होम एग्जाम नहीं कराए जाएंगे। पांचवीं से नौवीं और 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। हालाँकि प्राइवेट स्कूलों को परीक्षा लेने की छूट दी जाएगी। ये परीक्षायें ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकती है। इस साल केवल बोर्ड की परीक्षाएं ही कराई जाएंगी। वहीं हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में इस साल सर्दियों की छुट्टीयां भी मुश्किल हैं। आमतौर पर मैदानी इलाकों में एक से 13 जनवरी तक अवकाश रहता है। उच्च पर्वतीय  क्षेत्रों में 26 दिसंबर से 31 जनवरी तक छुट्टियां रहती हैं। इस साल कोरोना महामारी की वजह से आठ महीने से ज्यादा वक्त ...

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि स्कूल के भवनों के रूपान्तरण के साथ ही वहां पर शिक्षा एवं सुरक्षा का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने से ही हम छात्रों का वर्तमान के साथ ही भविष्य सुरक्षित करने में सफल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य आपदा की दृष्टि से संवदेनशील होने के कारण विद्यालयों में छात्रों एवं शिक्षकों को प्राकृतिक आपदा से बचाव की जानकारी दी जानी भी समय की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष की भी चुनौती रही है, इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष से सम्बन्धित देश का पहला प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन का अलग से मंत्रालय गठित करने वाला भी पहला राज्य है। गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित सभागार में सस्टेनेबल इनवायरमेंट एण्ड इकोलॉजिकल सोसायटी (सीड्स) एवं हनीवेल सेफ स्कूल कार्यक्...

देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पहली बार ऑनलाइन भर्ती परीक्षा कराने जा रहा है। इसके लिए आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को डेढ़ घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने को कहा गया है। परीक्षा के दौरान केंद्र पर इंटरनेट सेवाएं ठप रहेंगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 19 दिसंबर को पहली बार ऑनलाइन भर्ती परीक्षा करा रहा है। इस दिन दो पालियों में सहायक कृषि अधिकारी की लिखित परीक्षा होगी। ऑनलाइन परीक्षा का पहला प्रयोग होने के चलते आयोग ने अभ्यर्थियों को डेढ़ घंटे पहले केंद्र पर पहुचंने को कहा है। पहली पाली साढ़े नौ और दूसरी पाली दो बजे से है। परीक्षा के दौरान केंद्र पर इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इंटरनेट का प्रयोग सिर्फ प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा, शेष परीक्षा कंप्यूटर पर ऑफलाइन होगी। इसमें सिर्फ माउस का प्रयोग होगा, की-बोर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। आयोग के सचिव संतोष बडोनी के...

देहरादून: उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित मरीजो की लेटेस्ट रिपोर्ट की जारी। राज्य में आज 567 और नए मरीजो में कोरोना पॉजिटिव की हुई पुष्टि। उत्तराखंड मे कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 84069 प्रदेश में अभी तक 75547 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं ठीक। प्रदेश में मौजूदा कोरोना संक्रमितों के 6140 एक्टिव केस। राज्य में कोरोना संक्रमितों का रेट पहुचा 89.86 प्रतिशत राज्य में अभी तक 1375 कोरोना पॉजिटिव मरीजो की हो चुकी है मृत्यु। राज्य मे अभी तक 1469393 सैम्पल की रिपोर्ट आ चुकी है निगेटिव। 16997 मरीजों की सैम्पल रिपोर्ट आना अभी बाकी। जबकि आज 12778 सैम्पल की रिपोर्ट आई है निगेटिव। आज टेस्टिंग के लिए लैब में भेजे गए 14237 सैम्पल। आइए एक नजर डालते हैं,लेटेस्ट रिपोर्ट के कोरोना पॉजिटिव के जिलेवार आंकड़ो पर......... देहरादून - 194 नैनीताल - 123 अल्मोड़ा - 57 हरिद्वार - 37 ...

देहरादून: उत्तराखण्ड की सियासत में हाथ आजमाने के सपने देख रही आम आदमी पार्टी जनता को गुमराह करने में जुट गई है। हाल ही में कुमाऊं दौरे पर आए ‘आप’ के नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने सार्वजनिक मंच से दावा किया कि उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत अपने तीन साल के कार्यकाल की 5 उपलब्धियां नहीं गिना सकते। उनके इस दावे से साफ है कि सिसौदिया को उत्तराखण्ड की समझ नहीं है। होती तो शायद वह मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की इस तरह की आधारहीन चुनौती न देते। धरातल पर स्थिति यह है कि त्रिवेन्द्र अपने पौने चार साल के कार्यकाल के दौरान ईमानदार और दमदार मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं। राज्यहित में उन्होंने उन मसलों पर भी साहसिक फैसले लिए जिन्हें कांग्रेस के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री भविष्य के लिए राजनैतिक मुद्दा बनाए रखना चाहते थे। आइए नजर डालते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र क...

देहरादून: पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड में पलायन एक गंभीर समस्या रही है। ये मर्ज वर्षों पुराना है। कहा गया कि पृथक पर्वतीय राज्य बनने से इसका समाधान हो जाएगा। वर्ष 2000 में राज्य बना। सरकारें आई और गईं लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने पलायन के निदान पर गौर नहीं किया। वर्ष 2017 में त्रिवेन्द्र सरकार वजूद में आई तो इस पर फोकस किया गया। पलायन आयोग के गठन के साथ ही आयोग की रिपोर्ट के आधार पर रिवर्स पलायन की योजनाएं भी गिनाई गईं। अब जाकर ये कोशिशें परवान चढ़ने लगी हैं। कोविड की वजह से घर लौटे प्रवासियों को यह भरोसा होने लगा है कि सरकार की मद्द से स्वरोजगार शुरू किया जा सकता है। इसी भरोसे का नतीजा है कि प्रवासियों में से 70 फीसदी ने उत्तराखण्ड में ही रहने का मन बना लिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही पलायन का मर्ज समझने के लिए राज्य में पहली बार पलायन आयोग का गठन किया। पलायन...

देहरादून: उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर है। सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़ा फैसला लेते हुए तेलंगाना के चीफ जस्टिस का ट्रांसफर उत्तराखंड हाई कोर्ट कर दिया है। अब जस्टिस आरएस चौहान उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट में जस्टिस रवि मालिमथ ऐक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। 24 दिसंबर 1959 को जन्में जस्टिस चौहान ने 1980 में अमेरिका के आर्काडिया यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद 2005 में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए और 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए। 2018 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त हाईकोर्ट में उनकी नियुक्ति हुई थी और हाईकोर्ट के विभाजन के बाद से उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था।...