रिपब्लिक स्पेशल

  मंत्री गणेश जोशी ने विश्वास जताया कि ऊन एक्सपो–राष्ट्रीय प्रदर्शनी देश के ऊन उद्योग को नई दिशा, नई गति और नई पहचान प्रदान करेगी     प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज परेड ग्राउंड में आयोजित ऊन एक्सपो–राष्ट्रीय प्रदर्शनी का रिबन काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर ऊन उद्योग से जुड़े उत्पादों, नवाचारों और तकनीकों की जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं और आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी केवल उत्पादों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि कृषि, पशुपालन, ग्रामीण आजीविका, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का सशक्त प्रतीक है। मंत्री ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार ...

  मुख्यमंत्री धामी की पहल पर उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ कर सांस्कृतिक विरासत को मजबूती दी गई   राज्य स्थापना का रजत जयंती पड़ाव साल 2025, उत्तराखंड के लिए कई मायनों में अहम रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने कई ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए जो देशभर में चर्चा का विषय बने। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही ऑपरेशन कालनेमी के जरिए देशभर में चर्चा बटोरी। 01 - समान नागरिक संहिता साल 2025 में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू कर उत्तराखंड ने देश के अन्य राज्यों को नागरिक कानूनों में समानता कायम करने का रास्ता दिखाने का काम किया। ऐसा करने वाला उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन चुका है। यूसीसी के तहत उत्तराखंड में अब तक तीन लाख 79 हजार से अधिक विवादों का पंजीकर...

  एंजेल चकमा हत्याकांड पर मुख्यमंत्री धामी ने भरोसा दिलाया—पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार पूरी मजबूती से खड़ी है   देहरादून में अध्ययनरत नॉर्थ ईस्ट के छात्र एंजेल चकमा की नृशंस हत्या की घटना अत्यंत पीड़ादायक घटना है। यह केवल एक छात्र की मृत्यु नहीं, बल्कि एक परिवार के सपनों और उम्मीदों का असमय अंत है। मैं, दिवंगत एंजेल चकमा के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आज मेरी दिवंगत एंजेल चकमा के पिताजी से भी बातचीत हुई। इस असीम दुःख की घड़ी में मैंने उनसे उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से गहरी संवेदनाएँ प्रकट कीं। इस दुःखद क्षण में अधिक कहना संभव नहीं था, लेकिन मैंने उन्हें यह स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया कि उनके पुत्र के सभी हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर...

  पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोशियारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा पीढ़ी के प्रेरणास्रोत हैं और जिहाद के खिलाफ उनका कार्य देवभूमि की रक्षा में ऐतिहासिक साबित होगा   राष्ट्र संचालन के लिए धर्म नीति का होना आवश्यक है, धर्म की रक्षा होगी तभी राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। राष्ट्र-राज्य की सुरक्षा को चुनौती दे रही जिहादी मानसिकता को समाप्त करने में जिस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ताबड़ तोड़ कार्यवाही की है, उसे डॉ. सोनाली मिश्रा व रीना मानसेरा ने लिपिबद्ध कर सहरानीय कार्य किया है। यह उद्गगार सनातन सद्भावना समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज ने धर्म रक्षक धामी पुस्तक के विमोचन अवसर पर ऋषिकुल सभागार में दिए। जगतगुरु ने कहा कि आज धर्म रक्षक धामी पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सन्तो का आशीर्वाद य...

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक अस्मिता की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक अस्मिता की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक राज्य नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, परंपरा और विश्वास का केंद्र है, और इसकी गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इसी नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा धर्म और आस्था की आड़ में पाखंड, ठगी, अवैध गतिविधियों और संदिग्ध तत्वों के विरुद्ध “ऑपरेशन कालनेमि” को 10 जुलाई से प्रदेशभर में प्रभावी रूप से लागू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखते हुए कानून-व...

  मुख्यमंत्री धामी ने त्रियुगीनारायण की तर्ज पर राज्य में 25 नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने पर जोर दिया।   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पलायन की समस्या राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन पिछले चार–पाँच वर्षों में रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने की दिशा में राज्य सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएँ लागू की गई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने पर पात्र लाभार्थियों को अनुदान (सब्सिडी) भी प्रदान की जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। प्रवासी पंचायतों और वेडिंग डेस्टिनेशन विकास पर विशेष बल मुख्यमंत्री न...

  धामी के नेतृत्व में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान ने सभी न्याय पंचायतों में मचाई छाप     मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार संचालित ‘‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’’ अभियान के दूसरे दिन प्रदेश की अनेक न्याय पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में जन-समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के साथ ही हजारों की संख्या में पात्र ग्रामीणों को 23 विभागों की चिन्हित योजनाओं से मौके पर ही लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री श्री धामी ने अधिकारियों को जन-समस्याओं के निस्तारण के लिए ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि‘ के मूल मंत्र का पूरा ध्यान रखे जाने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए न्याय पंचायतों में आयोजित होने वाले शिविरों में जन-प्रतिनिधियों के समन्वय से अधिकाधिक जन-सहभागिता सुनिश्चित की जाय।...

  जिलाधिकारी सविन बंसल के अधिकारियों को निर्देश: नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर समस्त गंदगी को पूर्ण रूप से हटाया जाए तथा स्थायी स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।   हरिद्वार बाईपास रोड पर रिस्पना पुल से लच्छीवाला, भानियावाला टोल, एयरपोर्ट रोड व लालतप्पड़ क्षेत्र तक तथा रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला रेलवे स्टेशन तथा नेशनल हाईवे सर्विस रोड राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में कूड़ा-करकट पाए जाने संबंधी शिकायतों पर जिलाधिकारी सविन बसंल ने संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी सदर एवं ऋषिकेश को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यवाही के निर्देश पर सम्बन्धित अधिकारियों को नोटिस जारी। सम्बन्धित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए जिलाधिकारी द्वारा सभी विभागों को 7 दिन के भीतर कूड़ा सफाई करने तथा 20 दिसम्बर तक न्यायालय में पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। ...