उत्तराखंड

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा प्रदेश में जनशिकायतों व समस्याओं का मौके पर निराकरण मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा प्रदेश में जनशिकायतों व समस्याओं का मौके पर निराकरण मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसके तहत क्विक रिस्पॉन्स टीम खंड तथा ग्राम स्तरीय समस्याओं का समाधान कर रही है। 'मुख्यमंत्री त्वरित कार्रवाई टीम' (CM QRT) का गठन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को दिलाने के लिए किया गया है। इसके तहत विकासखंड स्तर पर हर सप्ताह न्याय पंचायत व ग्राम पंचायत स्तर पर दो त्वरित समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें जिला, विकासखंड एवं तहसील स्तर के उच्च स्तरीय अधिकारी भाग लेकर मौके पर ही जनसमस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। विगत 75 दिनों में लगभग 950 समस्याओं का समाधान किया गया है। सभी जिलाधिकारियों...

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद 28 से 30 दिसंबर तक जिलों में प्रवास करेंगे। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने चार से सात दिसंबर के उत्तराखंड प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों को जिलों में प्रवास के निर्देश दिए थे। हालाकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र इससे पहले ही अपने प्रवास पर जाने की जानकारी साझा कर चुके थे। जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। इस दौरान सभी मंत्री राज्य व केंद्र सरकार की उपलब्धियों से जनता को रूबरू कराएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जिलों के भ्रमण का कार्यक्रम तय किया गया है। जिसमें मुख्यमंत्री 28 दिसंबर को अल्मोड़ा, 29 दिसंबर को चमोली और 30 दिसंबर को रुद्रप्रयाग जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सरकार के काम काज का वास्तविक फीडबैक लेंगे।...

देहरादूनः प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार को लेकर विरोधी चाहे कितना ही कुछ क्यों न कह लें। लेकिन यह बात तो तय है कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में मजबूत हुए भ्रष्टतंत्र को त्रिवेंद्र सरकार के मजबूत इरादे ही तोड़ पाए। कांग्रेस सरकार के समय हुए करोड़ों के एनएच घोटाले पर उच्च अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई कर उन्होंने शुरूआत में ही एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय, की नीति अपनाई। और भीतर तक जड़ें जमा चुके भ्रष्टतंत्र की चूलें हिल गई। गौरतलब है कि प्रदेश में वर्ष 2012 के दरमियान तात्कालीन कांग्रेस सरकार में एनएच 74 के चौड़ीकरण में अधिग्रहण होने वाली भूमि के मुआवजा आवंटन में करीब 300 करोड़ का घपला सामने आया था। तात्कालीन आयुक्त डी सैंथिल पांडियन ने इसकी जांच कर मामले को पुख्ता कर दिया था। लेकिन सत्ता की चुंधियाती रोशनाई में उस मामले पर तब कार्रवाई नहीं हो सकी। जबकि कई सामाजिक संगठनों की ओर से भी इस मामल पर क...