उत्तराखंड

धाकड़ धामी जी बोल रहा है उत्तराखंड ये आईएएस अधिकारी पहाड़ चढ़ने को नहीं तैयार ... तो ले ही डालो इसका इस्तीफा....! और बता डालो की धामी राज में मन मर्जी नहीं चलेगी... क्योंकि यहां जनता की चलती है .. प्रशासन की नहीं ! देहरादून। उत्तराखंड को नौकरशाहों खासतौर से आईएएस अफसरों ने मौज काटने वाला राज्य मान लिया है। जहां उनका सीधा सा ध्येय ये बन गया है कि नौकरी कराओ तो उनकी मनमर्जी से नहीं तो साहब हम तो इस्तीफा दे देंगे। आज संडे को भी अपने तबादले से खफा एक अफसर बाबू मुँह फुलाये बैठे हैं। इनके इस्तीफा का एक लेटर वायरल होने की बात कही जा रही है। अब बड़ा सवाल ये की अगर सरकार, अफसरों के तबादले पहाड़ी जिलों में नहीं करेगी और आईएएस अफसर ही पहाड़ पर नौकरी के लिए आनाकानी करेंगे तो फिर बाकी तमाम कार्मिकों की क्या गलती। फिर तो सबको उनकी मनपसंद जगह पर पोस्टिंग दे दी जाए। आईएएस अधिकारियों की इतनी बुरी स्थित...

राष्ट्रीय विधि आयोग के अलावा यूसीसी लागू करने का एलान कर चुकी गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार को भी उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट का इंतजार है सबके हित में निर्णय आएगा। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। देवभूमि इसकी अगुआई कर रही है। हमारी यह अपेक्षा है कि आने वाले समय में देश भर में यूसीसी लागू हो : मुख्यमंत्री धामी   उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट जुलाई माह के पहले हफ्ते में समिति सौंप सकती है सरकार को...   यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण का भी सुझाव है इसमें बच्चों की संख्या सीमितकरने, नियम तोड़ऩे पर सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित करने का सुझाव है। समिति ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है। ड्राफ्ट तैयार करने का काम तकरीबन पूरा हो चुका हैं   यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान कि देश को दो कानूनों से नहीं चलाया जा सकता है, को लेक...

बिग ब्रेकिंग  पुष्कर राज में जीरो टॉलरेंस   अधिकारी निधि यादव की डीपीसी पर रोक....  जांच जारी....   आय से अधिक संपत्ति मामले में जहां एक तरफ आईएएस अधिकारी रामविलास यादव जेल की दीवारों में कैद कर दिया गया  जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की कार्यशैली की चारों और खूब प्रशंसा  जमकर हुई  मुख्यमंत्री धामी ने  मुख्यमंत्री बनते ही   भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी चाहे वो विधानसभा  भर्ती प्रकरण पर अपना  पत्र   विधानसभा अध्यक्ष को उचित कार्रवाई करने हेतु  लिखा गया हो.. या फिर नौकरी घोटाला हो या UKSSSC में बड़े बड़े माफ़ियाओ को जेल का रास्ता दिखाना धामी सरकार का हंटर यही तक नहीं  रुका, सरकार ने सख़्त नक़ल क़ानून बनाकर भ्रष्टाचारियों को सीधे रूप से संदेश दे दिया कि अगर किसी ने भी हरकत की तो उसकी जगह सिर्फ़ जेल में होगी इसी क्रम में उत्तराखंड के कुछ और अधिकारी भी विजिलेंस के...