डॉ अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय कर में राज्य का अंश बढ़ गया है। इससे गत वर्ष के मूल बजट की तुलना में 2217 करोड़ इस मद में अधिक प्राप्त होने की संभावना है 

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य के लिए हितकारी बताया

डॉ अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय कर में राज्य का अंश बढ़ गया है। इससे गत वर्ष के मूल बजट की तुलना में 2217 करोड़ इस मद में अधिक प्राप्त होने की संभावना है

 

 

केंद्र का अंतरिम बजट राज्य हित मे :

डॉ अग्रवाल ने कहा कि संशोधित अनुमान के मुताबिक चालू वर्ष में भी 928 करोड़ अधिक प्राप्त होने की संभावना है

 

 

डॉ अग्रवाल ने कहा कि राज्यों के लिए भी विशेष पूंजीगत सहायता में वृद्धि की गई है (केंद्र का अंतरिम बजट राज्य हित मे )

 

 

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य के लिए हितकारी बताया है। डॉ अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय कर में राज्य का अंश बढ़ गया है। इससे गत वर्ष के मूल बजट की तुलना में 2217 करोड़ इस मद में अधिक प्राप्त होने की संभावना है

 

डॉ अग्रवाल ने कहा कि यही नहीं संशोधित अनुमान के मुताबिक चालू वर्ष में भी 928 करोड़ अधिक प्राप्त होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूंजीगत परिव्यय यानी कैपिटल आउटले बढ़ा दिया है। गत वर्ष 10 लाख करोड़ की तुलना में यह बढ़कर 11.11 लाख करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी से अवस्थापना जैसे सड़क, पुल, हाईवे आदि के विकास में तेजी आएगी।

 

डॉ अग्रवाल ने कहा कि राज्यों के लिए भी विशेष पूंजीगत सहायता में वृद्धि की गई है। कहा कि गत वर्ष इस मद में एक लाख करोड आवंटित था। जो बढ़कर 1 लाख 30 हजार करोड़ हो गया है। यह बढ़ोतरी से राज्य को अधिक पूंजीगत सहायता मिलने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें -  मुख्यमंत्री  धामी ने जिलाधिकारी से कहा कि बजट का ठीक तरह से उपयोग हो। बस टर्मिनल में अधिक से अधिक सुविधाएं हों,बच्चों के मनोरंजन के साथ ही विभिन्न सुविधाएं यहां पर हो इसके लिए इसकी डिजाइन अच्छे आर्किटेक्ट से तैयार किए जाए। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि शारदा घाट पर बेहतर व्यवस्था की जाय। अधिक से अधिक श्रद्धालु यहॉ आएं, जिससे लोगों को रोजगार मिले और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिले

 

डॉ अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बजट के प्रावधान में भी वृद्धि की गई है। जैसे आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री मत्स्य संप्रदाय योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में वृद्धि से प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह चुनावी वर्ष है इसके चलते अंतिम बजट पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि परंपरा यह है कि अंतरिम बजट में टैक्स के संबंध में कोई घोषणा नहीं की जाती है

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