अच्छा फैसला : उत्तरकाशी का जादों गांव वाइब्रेंट विलेज की सूची में वहां के मूल निवासी के लिए होम स्टे की विशेष योजना,सरकारी मदद मिलेगी। 100% तक फंडिंग…

2 फरवरी को धामी कैबिनेट अयोध्या जाएगी धामी जी ने लिया निर्णय कहा सभी श्री राम मूर्ति के दर्शन के लिए एक साथ जाएंगे

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मैं कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. पढ़े पूरी रिपोर्ट

धामी कैबिनेट का फैसला : विभिन्न विभागों में सहायक अभियंताओं को वाहन भत्ता अनुमन्य करने पर मुहर

महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर : चाइल्ड केअर लीव में अब दूसरे साल में भी 100 प्रतिशत मिलेगा वेतन

धामी कैबिनेट का फैसला : व्यक्तिगत सहायक में पदोन्नति के लिए 4800 का नया ग्रेड होगा..

महत्वपूर्ण फैसले पर धामी कैबिनेट की मुहर : खनन नियमावली में संशोधन वीडियोग्राफी भी होगी ताकि ज्यादा गहरा खनन न हो…

कैबिनेट का फैसला : खनन के ढांचे को लेकर सात अतिरिक्त पदों को स्वीकृति मिली..

धामी कैबिनेट का फैसला : पुरानी जेल परिसर देहरादून में बार एसोसिएशन को 30 साल के लिए पांच बीघा जमीन दी गई…

धामी कैबिनेट का फैसला : चुनाव से पहले एक बच्चा और जीत के बाद जुड़वां होने पर अयोग्य नहीं होगा.

परिवहन मंत्रालय का रीजनल ऑफिस बनाने को 0.026 हेक्टेयर जमीन पुलिया नंबर छह पर निशुल्क दी जाएगी..

कैबिनेट की मुहर : पशु चिकित्सा अधिकारी की नियमावली में संशोधन..

महत्वपूर्ण फैसला : जलाशयों की बोली पिछली नियमावली में पांच साल थी, जो अब 10 साल के लिए होगी मत्स्य पालन के लिए

धामी सरकार का बड़ा फैसला खिलाड़ियों के लिए चार क्षैतिज आरक्षण को सरकार विधेयक लाएगी.

फैसले पर मुहर : साहसिक पर्यटन में अहर्ता में शिथिलता कुछ पदों पर भर्ती आसान. विषय विशेषज्ञ की अहर्ता बदली..

अच्छा फैसला : उत्तरकाशी का जादों गांव वाइब्रेंट विलेज की सूची में वहां के मूल निवासी के लिए होम स्टे की विशेष योजना,सरकारी मदद मिलेगी। 100% तक फंडिंग…

यह भी पढ़ें -  यहीं सच है : जो कह रहे है सोना पीतल में तब्दील हो गया वे लोग सुनियोजित साजिश के तहत इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हे...

धामी कैबिनेट का बढ़िया फैसला : लखवाड़ व्यासी जैसे डैम में अब स्थानीय लोग 10 लाख तक के काम लोकल सोसाइटी बनाकर कर सकते हैं पहले 5 लाख था..

धामी कैबिनेट का फैसला :कांस्टेबल की सेवा नियमावली में एकरूपता लाई जाएगी..

धामी सरकार ने उत्तराखंड में गन्ना मूल्य पिछले साल से 20 रुपये ज्यादा. कर. दिया

कैबिनेट की मुहर ओबीसी के एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की समय सीमा.. 1 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई.

हाउस ऑफ हिमालयाज: सरकार भी एक कंपनी बनाएगी। प्राइवेट कंपनी मार्केटिंग करेगी। सरकार अपने काम इस कंपनी से ही करेगी सैद्धान्तिक सहमति



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