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धामी कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत राज्य में अभियोजन निदेशालय के गठन तथा जिला स्तरीय निदेशालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की।         देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड सरकार ने जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी दे दी है. इसके तहत छोटे-छोटे अपराधों में कारावास की सजा को समाप्त करते हुए सिर्फ अर्थ दंड का प्रावधान किया जाएगा. इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन और बिजली लाइनों के दौरान भूमि मालिकों को मिलने वाले मुआवजा राशि को भी बढ़ाया गया है. कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु: 1. भारत सरकार की साल 2024 में आई 'इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन' मुआवजा को पिटकुल के अपने प्रोजेक्ट्स में अडॉप्ट करने पर सहमति जाता दी है...