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  डीएम ने निर्देश दिए कि राजस्व विभाग, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, सिंचाई, लोक निर्माण, वन एवं अन्य विभाग आपसी समन्वय के साथ संयुक्त अभियान चलाएँ   जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज ऋषिपर्णा सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सरकारी परिसम्पत्तियों को अतिक्रमण-मुक्त करने की प्रगति की 05वीं अन्तर्विभागीय समीक्षा की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिस भी विभाग के अधीन सरकारी भूमि, भवन, मार्ग, नहर, कार्यालय परिसर अथवा अन्य परिसम्पत्तियों पर अवैध अतिक्रमण की जानकारी है, उसे समयबद्ध रूप से हटाया जाए। डीएम ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मा0 मुख्यमंत्री एवं शासन स्तर पर अतिक्रमण हटाने के कार्यों की सत्त समीक्षा की जा रही है, इसलिए प्रत्येक विभाग की प्रगति समयसीमा के भीतर सुनिश्चित होनी चाहिए। निंरतर मॉनिटिरिग से अतिक्रमण पर जिले में निरं...

  धामी कैबिनेट का निर्णय : मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली- 2025 में संशोधन को मिली मंजूरी   देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे. सतपाल महाराज और धन सिंह रावत वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए. बैठक के दौरान कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी. साथ ही कैबिनेट ने राज्य निर्माण और राज्य के विकास में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के योगदान को भी याद किया. इसके बाद बैठक के दौरान तमाम विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई. धामी मंत्रिमंडल की बैठक खत्म, 7 प्रस्तावों पर लगी मुह...

  बदरीनाथ धाम में इस वर्ष 16 लाख 60 हजार 224 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी   श्री बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारों धामों के कपाट शीतकाल के छह माह के लिए बंद हो गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं के चलते कई दिनों तक यात्रा बाधित होने के बावजूद इस वर्ष भी यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए हैं। बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या 04 लाख 35 हजार 901 अधिक रही है। इस वर्ष 30 अप्रैल 2025 को श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हुआ था। इसके बाद दो मई को श्री केदारनाथ धाम और चार मई को श्री बदरीनाथ धाम के कपाट खुले थे। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पूर्व में बंद हो चुके हैं। आज श्री बदरीनाथ धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए...

  उपनल कार्मिकों के लिए बड़ी सौगात: मुख्यमंत्री धामी की पहल पर सरकार का ऐतिहासिक निर्णय   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले लेकर सुर्खियों में हैं। उनके निर्देश पर उत्तराखण्ड सरकार ने UPNL के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों कार्मिकों के हित में एक ऐतिहासिक और अत्यंत राहतकारी निर्णय लिया है। इस निर्णय को उपनल कार्मिकों के लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का समाधान माना जा रहा है। यह कदम उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 116/2018 (PIL) में पारित आदेश के अनुपालन में तथा उपनल प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री की हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद उठाया गया है। बताया जा रहा है कि *मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं इस मुद्दे पर गहरी संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए थे* *12 वर्ष या अधिक सेव...

  शक्ति नगर में अवैध अतिक्रमण पर बड़ा चला बुल्डोजर अभियान, मदरसा-मस्जिद ध्वस्त   पछुवा दून क्षेत्र, शक्ति नगर के पास सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर धामी सरकार का बुल्डोजर चल रहा है, ऊर्जा विभाग की लगभग 11 हेक्टेयर भूमि पर 111 परिवारों ने अवैध कब्जा किया था, जिसमें कई घरों के साथ-साथ एक बड़ा मदरसा और मस्जिद भी शामिल था। प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ अभियान शुरू किया और अब तक 65 से अधिक भवनों को ध्वस्त किया गया है। विशेष रूप से एक मदरसा जिसे सरकारी जमीन पर बनाया गया था, उसे पिछले दो साल में मस्जिद के रूप में बढ़ाकर धर्मीय पहचान दी जा रही थी। प्रशासन ने इसे भी ध्वस्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने साफ संदेश दिया है कि देवभूमि का स्वरूप किसी भी कीमत पर बदलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। बता दे कि प्र...

  धामी सरकार की नीति और नीयत साफ होने की मिसाल, मेयर ने बताया उत्तराखंड की सफलता का मूल   रूद्रपुर। महापौर विकास शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को खनन सुधारों पर 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने पर गहरा हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है। महापौर ने कहा कि यह उपलब्धि न केवल उत्तराखंड की मजबूत इच्छाशक्ति और पारदर्शी शासन का प्रमाण है, बल्कि यह साबित करती है कि धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति आज पूरे देश में एक आदर्श मॉडल बन चुकी है। महापौर विकास शर्मा ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ईमानदार, दूरदर्शी और पारदर्शी नेतृत्व ने राज्य के खनन सेक्टर को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। जिस क्षेत्र में कभी तय राजस्व लक्ष्य प्राप्त करना भी मुश्किल होता था, वह आज न केवल अ...