Dehradun

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर सरकारी विभागों में स्थानीय उत्पादों की खरीद के आदेश जारी देहरादून। राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभाग और सरकारी कार्यालयों में आयोजित होने समारोहों, बैठकों के लिए स्थानीय समूहों के उत्पाद खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड में अलग - अलग विभागों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, महिला कृषकों और एकल महिला उद्यमियों द्वारा कई प्रकार के उच्च गुणवत्ता युक्त स्थानीय उत्पाद बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी विभिन्न शासकीय कार्य्रकमों, बैठकों, समारोह में उपहार देने के लिए स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में सभी विभाग, कार्यालय अपन...

भाजपा सरकार बंगाली समाज की सच्ची हितैषीः विकास शर्मा     रुद्रपुर। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर वार्डाे में कार्यकर्ताओं की बैठकों का सिलसिला जारी रखते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने वार्ड नं.11 संजय नगर खेड़ा एवं वार्ड नं. 37 रविन्द्र नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं बंगाली समाज के लोगों के साथ बैठक की ओर चुनाव की तैयारियों पर मंथन करते हुए रणनीति बनायी। इस दौरान उन्होने वार्ड की समस्याएं भी सुनी ओर समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। इससे पूर्व बैठक में पहुंचने पर भाजपा प्रदेश मंत्री का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री ने कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव जल्द होने जा रहे हैं, पार्टी ने पूरे प्रदेश में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव की तेयारी में जुटना है...

पीपी एक्ट में प्रकरण डालकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हो सकते विभाग विमुखःडीएम जिलाधिकारी सविन बंसल ने देर शाम ऋषिपर्णा सभागार में राजस्व एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने और विभागीय लैंड बैंक तैयार करने के संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई करें। सरकारी सम्पत्तियों पर अतिक्रमणों के मामले पीपी एक्ट में सुनने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पीपीएक्ट के प्रकरण सरकारी भूमि पर नही बल्कि भवन पर लागू होता है, पीपीएक्ट का कोई भी बहाना स्वीकार नही किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी उपजिलाधिकारियों पीपी एक्ट के 21 दिन में निस्तारण करें। बैठक में कोई भी पीपी एक्ट में मामला न दिखे। उन्होेंने कहा कि पीपी एक्ट का हवाला डा...

स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से किया विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का शुभारंभ देहरादून नगर निगम क्षेत्र की मलिन बस्तियों में विशेषज्ञ चिकित्सा शिविरों का शुभारंभ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सा शिविरों का उद्देश्य मलिन बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को उनके निकट गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर समग्र स्वास्थ्य सुधार सुनिश्चित करना है। नगर निगम देहरादून के संजय कॉलोनी वार्ड में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) कार्यक्रम के तहत की जा रही है। इन शिविरों का आयोजन 18 दिसंबर 2024 से 27 फरवरी 2025 तक किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मलिन ब...

  मैं सभी से ये आह्वान करता हूं कि इस महा आयोजन के साथ वह किसी न किसी रूप में अवश्य जुड़े। नेशनल गेम्स की मेजबानी मिलना हमारा सौभाग्य है :पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री 38 वें नेशनल गेम्स की तेज होती तैयारियों के बीच वाॅलंटियर बनने का जबरदस्त क्रेज है। काॅलेजों के छात्रों से लेकर रिटायर्ड आर्मी अफसर तक वाॅलंटियर बनने के लिए लाइन में हैं। यही नहीं, उत्तराखंड से बाहर के अन्य प्रदेशों से भी रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। स्थिति यह है कि रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा दस हजार तक पहुंचने वाला है। हालांकि विभाग की आवश्यकता दो से ढाई हजार वाॅलंटियर्स की है। नेशनल गेम्स के शुभंकर समेत अन्य प्रतीकों की लाॅंचिंग के बाद रजिस्ट्रेशन में तेजी आई है। नेशनल गेम्स सचिवालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सिन्हा के अनुसार नेशनल गेम्स जैसे बडे़ आयोजन के लिए सभी का सहयोग लिया जा रहा है। वाॅलंटियर रजिस्ट्...

  पंतनगर और देहरादून एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिग की व्यवस्था के लिए जल्द कार्यवाही की जाए :धामी     उत्तराखण्ड में वैडिंग डेस्टिनेशन विकसित किये जाने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा 04 सप्ताह में पॉलिसी बनाई जाए। पंतनगर और देहरादून एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिग की व्यवस्था के लिए की जा रही कार्यवाही में तेजी लाई जाए। दो नये शहरों को विकसित करने की कार्ययोजना को धरातल पर लाने के लिए तेजी से कार्यवाही की जाए। गंगा और शारदा कॉरिडोर डेवलपमेंट और डाकपत्थर में बनने वाले नॉलेज सिटी के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किये जाएं। जून 2026 तक सभी परियोजनाओं पर विधिवत कार्य प्रारंभ किया जाए।बुधवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यू.आई.आई.डी.बी.) की तृतीय बैठक के दौरान ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिये। मु...

व्यवस्था ऐसी बने, न तो ब्रांड मसूरी खराब हो, और न ही पर्यटकों/स्थानियों को कोई दिक्कतःडीएम देहरादून, जिलाधिकारी सविन बसंल ने शीतकालीन पर्यटन एवं मसूरी में यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के साथ राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आगामी शीतकालिन पर्यटन के दौरान यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की। जिलाधिकारी ने विन्टरलाईन कार्निवाल,क्रिसमस एवं नववर्ष के दौरान मसूरी में पर्यटकों की भारी आमद की संभावनाओं के दृष्टिगत व्यवस्थाएं बनाने हेतु सम्बनिधत विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मसूरी में जनमानस एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए सुगम व्यवस्था बनाने तथा मसूरी में यातायात सुचारू रहे तथा जाम की स्थिति न बने इसके लिए प्रभावी प्लान बनाने के निर्देश दिए। साथ ही मसूरी रोड पर कुठालगेट के समीप अस्थायी पार...

मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जलनिगम तथा जलसंस्थान द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी देहरादून, 17 दिसम्बर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जलनिगम तथा जलसंस्थान द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जलसंस्थान और जलनिगम के अधिकारियों को मसूरी विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत कार्यों तथा क्षेत्र में नलकूपों, पंपिंग स्टेशन, सीवर लाइन के सभी कार्यों को प्राथमिकता से करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के निर्माण कार्य वन विभाग की दिक्कतें आ रही है, उनको शीघ्र अति शीघ्र...

जल और सीवर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पर अमल करते हुए शासन ने प्रदेश के जल और सीवर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जल और सीवर के अवशेष देयकों के एकमुश्त भुगतान पर सम्पूर्ण सरचार्ज माफी की अवधि को अगले वर्ष 31 मार्च 25 तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बीते नवंबर माह में जल और सीवर के अवशेष देयकों का 31 दिसंबर तक एकमुश्त भुगतान किए जाने पर विलंब शुल्क की धनराशि को शत प्रतिशत माफ करने की घोषणा की थी। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने इसका लाभ उठाया है। अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुनः जल व सीवर माफी के अवशेष देयकों के एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलंब शुल्क की शत प्रतिशत माफी की अवधि को अगले वर्ष 31 मार्च 25 तक बढ़ा दिया गया है।...