Dehradun

  मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शीघ्र ही पहली बार देहरादून में माल्टा महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा   प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज सर्किट हाउस देहरादून स्थित औद्यानिक परिषद के सभागार में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित पॉलीहाउस स्थापना को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, जिला मुख्य उद्यान अधिकारी एवं जिला कृषि अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने सभी जिलों में नाबार्ड वित्त पोषित पॉलीहाउस निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पॉलीहाउस स्थापना की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने सभी जनपदों में क्लस्टर चयन, किसानों के चयन तथा कम से कम दो फसलों—सब्जी एवं फूलों—के बड़े क्लस्टर विकसित करने के साथ लक्ष्य तय कर शीघ्र पॉलीहाउस...

सीएम धामी के निर्देश पर जनता के द्वार पहुंची 'सरकार     उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा आमजन तक जन कल्याणकारी योजनाओं की सीधी और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ‘जन-जन की सरकार – जन-जन के द्वार’ अभियान की प्रदेशव्यापी शुरुआत हो गई है। अभियान के पहले दिन प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्याय पंचायत, तहसील एवं विकासखंड स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर/कैंप आयोजित किए गए, जिनमें 23 विभागों द्वारा अपनी-अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण, दूरस्थ एवं सीमांत क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी, पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ, आवेदन स्वीकृति, शिकायत दर्जीकरण एवं त्वरित निस्तारण की सुविधा प्रदान करना है, ताकि आमजन को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। पहले दिन टिहर...

  मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि योजना के तहत अब तक ₹1,389 करोड़ से अधिक का ऋण वितरण किया गया है, जिससे लगभग 64,966 नए रोजगार सृजित हुए हैं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3848 लाभार्थियों के बैंक खातों में 33.22 करोड़ रुपये की धनराशि का मुख्यमंत्री आवास से ऑनलाइन माध्यम से वितरण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य की उन प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसने वास्तविक रूप से पलायन को रोकने, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान लौटे प्रवासी, युवा उद्यमी, कारीगर, हस्तशिल्पी एवं शिक्षित बेरोजगार इस योजना के प...