रिपब्लिक स्पेशल

डीएम ने ऑटोमेटिक पार्किंग की नई तरकीब निकली कि कम जगह पर अधिक वाहन आसानी से पार्क हो सकें।   देहरादून। दिनांक 8 अप्रैल 2025, मा0 मुख्यमंत्री के विकसित उत्तराखंड की संकल्प को साकार करने में अग्रसर जिलाधिकारी सविन बंसल। शहर देहरादून में आम जनमानस को सुगम सुव्यवस्थित सुविधा मुहैया कराने को लेकर जनपद के समस्त क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर कार्य जारी हैं। इसी क्रम में *डीएम के brainchaild automated पार्किंग निर्माण ने पकड़ी रफ्तार जल्द ही जनमानस को उसके शौगात मिलने जा रही है। डीएम ने शहर देहरादून को आधुनिक सुविधा से लैस करने के जो संकल्प लिया हैं उसी के प्रतिफल आज तीन ऑटोमेटेड पार्किंग का निर्माण कार्य तेजी हो रहा हैं। जो कि एक विकसित राज्य की महत्व पूर्ण उपलब्धि हैं। जहां बढ़ती हुई वाहनों की संख्या से पार्किंग की दबाव को दूर करने के लिए। डीएम ने ऑटोमेटिक पार्किंग की नई तरकीब निकली ...

  विकसित और सशक्त उत्तराखंड की दृष्टि से राज्य की नीति कैसी होनी चाहिए, इसके लिए विभागों के साथ समन्वय कर उन नीतियों को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कराना सेतु आयोग का मुख्य उद्देश्य है जिससे योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिल सके : जोशी   सेतु आयोग द्वारा राज्य की गोल्डन जुबली 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए। आगामी 25 सालों में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के लिए सुनियोजित प्लान बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जाए। प्रवासी उत्तराखण्डियों को राज्य की विकास यात्रा से जोड़ने और राज्य में निवेश के लिए उन्हें प्रेरित करने की दिशा में भी कार्य किये जाएं। सेतु आयोग द्वारा विभागों की पॉलिसी का विस्तृत विश्लेषण किया जाए और विभागों के कार्यों को बेहतर क्रियान्वयन के लिए सहयोग दिया जाए। यह बात मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सेतु आयोग ...

  इस वित्तीय वर्ष में खनन राजस्व में लगभग 400 करोड़ की वृद्धि हुई है   राज्य के समावेशी विकास के लिए नये संसाधन जुटाने की दिशा में प्रयास किये जाएं। विभागों द्वारा माह दिसम्बर तक बजट का 80 प्रतिशत तक खर्च किया जाए। लक्ष्य के हिसाब से बजट प्राप्ति और खर्च की सचिव अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करें। हर माह मुख्य सचिव और तीन माह में मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे। बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया जाए। जीएसटी कलक्शन और बढ़ाने की दिशा में कार्य किये जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा के दौरान दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्ति की दिशा में और प्रभावी प्रयास किये जाएं। केन्द्र पोषित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिन योजनाओं में केन्द्रांश और राज्यांश क्रमशः 90 और 10 ...

  मंत्री जोशी ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे नए प्रयोगों को बढ़ावा दें, जिससे खेती में आधुनिकता आए और किसान नई तकनीकों को अपनाकर अधिक लाभ कमा सकें देहरादून, 04 अप्रैल। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पॉलीहाउस निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ ही तय समयसीमा पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने इस संबंध में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्यों को तय समय-सीमा में पूर्ण किया जाए, जिससे किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों को पौध, बीज, यूनिवर्स कार्टन इत्यादि का आवंटन कैलेंडर के अनुरूप समय पर उपलब्ध कराया जाए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने निर्देश दिए कि स्थानीय नर्सरियों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि प्...

  किरोडा नाले में तीन किलोमीटर तक बाढ़ सुरक्षा कार्य किया जाएगा   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर जनपद चम्पावत में पूर्णागिरी मेले के सम्पूर्ण क्षेत्र में भीड प्रबन्धन व आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से ढूलीगाड में स्मार्ट कंट्रोल रूम व सीसीटीवी निगरानी तंत्र स्थापित किये जाने, पूर्णागिरी मेला हेतु सेलागाड में बहुउद्ेश्यीय प्रशासनिक भवन निर्माण, पूर्णागिरी क्षेत्र में लाढीगाड (श्री पूर्णागिरी) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण, पूर्णागिरी क्षेत्र में ठूलीगाड़/बाबलीगाड़ पम्पिग योजना के निर्माण, किरोडा पुल के अपस्ट्रीम से लेकर डाउनस्ट्रीम में पूर्णागिरी मार्ग के कॉजवे तक किरोडा नाले में वन विभाग के साथ सर्वे करते हुए चैनेलाइजेशन एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य लगभग 03 किमी का कार्य किये जाने तथा पूर्णागिरी टनकपुर में हुडडी नदी को बाढ़ से ग्राम छीनीगोठ की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुर...

  नकली दवा माफिया पर लगेगी लगाम, औषधि निरीक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ी   उत्तराखंड सरकार ने राज्य में औषधि निरीक्षक ग्रेड-2 के 18 नए पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सभी नव-नियुक्त औषधि निरीक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए जनहित में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने की अपील की। स्वास्थ्य सचिव एवं खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, उत्तराखंड के प्रमुख डॉ. आर. राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह नियुक्तियां चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड के माध्यम से की गई हैं। नव-नियुक्त अधिकारियों को दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर तैनात किया गया है और सभी को तत्काल अपने तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि सरकार द्...

  राज्य में जल सखी, जल पुनरुपयोग और पेयजल प्रबंधन पर विशेष फोकस किया जा रहा है : धामी       आगामी 30 साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में जलापूर्ति के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। वर्षा जल संरक्षण और भू जल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएं। जल स्रोतों, नदियों और जल धाराओं के पुनर्जीवीकरण के लिए जन सहयोग लिया जाए और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के सुझाव लेकर उनको आगे की कार्ययोजनाओं में शामिल किया जाए। पेयजल, जल संचय और जल संरक्षण के लिए आगामी 10 सालों और आगामी 30 सालों की आवश्यकताओं के हिसाब से अलग-अलग ठोस प्लान बनाया जाए। राज्य की अंतिम सीमा तक गंगा का जल पूर्ण रूप से पीने लायक हो इस दिशा में कार्य किये जाएं। गंगा की सहायक नदियों पर एसटीपी के कार्य किये जाएं। गंगा की स्वच्छता के लिए जनसहयोग और सुझाव लिये जाएं। ये निर्देश मुख्य...

  जनमानस की जागरूकता हेतु रजिस्ट्री से पूर्व किन बिन्दुओं का रखे ध्यान, कार्यालयों पर लगे फ्लैक्स     मा0 मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जनपद में एक के बाद एक अभिनव कार्यों को गति मिल रही है। जिलाधिकारी सविन बंसल के अभिनव प्रयासों से भूमि फर्जीवाड़ा रोकने और आम जनमानस को भूमि क्रय-विक्रय में फर्जीवाड़े से बचाने के लिए राज्य का प्रथम डेडिकेटेड ई-कम्प्यूटर कियोस्क की शुरूआत हो गई है। बुधवार को जिलाधिकारी ने क्लेक्ट्रेट परिसर स्थित रजिस्ट्री आफिस के समीप बने राज्य के प्रथम डेडिकेटेड ई-कियोस्क ‘‘सचेतक’’ का उद्घाटन करते हुए जनता के लिए समर्पित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार, बहुउद्देशीय शिविर एवं अन्य माध्यमों से भूमि धोखाधड़ी के अधिकांश शिकायतें और मामले सामने आ रहे थे। इसका मुख्य कारण भूमि खरीदने वाले लोगों को भूमि के संबंध में पहले से जानकारी नहीं रहती है कि उ...