Sunday, November 15News That Matters

उत्तराखंड

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इस कानून को लेकर सदन की राय जनता में देख रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता अपनी राय इस मुद्दे पर जवाब देगी

इस कानून को लेकर सदन की राय जनता में देख रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता अपनी राय इस मुद्दे पर जवाब देगी

उत्तराखंड
UCC: इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है महिलाओं और बाल अधिकारों को सुनिश्चित करना है UCC: यह कानून लोगों के अधिकार छीनने का नहीं बल्कि लोगों को अधिकार देने से सम्बंधित है UCC: इससे किसी के धार्मिक रीति रिवाज और वैवाहिक परंपराओं में कोई बदलाव नहीं होगा UCC: सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होने वाला यह कानून संविधान के भाग-4 के अनुच्छेद 37 और अनुच्छेद 44 के प्रावधानों के अनुशार है UCC: इस कानून से दिक्कत उन्हे होने वाली है जो बहु विवाह के द्वारा महिलाओं के अन्याय करने की मंशा रखते हैं UCC :इस कानून से दिक्कत उन्हे होने वाली है जो उनको उनके संपत्ति, मुआवजा आदि के जैविक अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं UCC: राजनेताओं का एक बड़ा तबका भी इस कानून से दुखी होगा जो तुष्टिकरण की नीति से वोट बैंक बनाए रखने की साजिश रचता रहता है दिल्ली में बैठे कांग्रेसियों का विरोध तो समझा जा स...
लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयरेशन जरूरी, रजिस्ट्रेशन न कराने पर 6 माह की सजा, लिव-इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में मिलेगा अधिकार

लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयरेशन जरूरी, रजिस्ट्रेशन न कराने पर 6 माह की सजा, लिव-इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में मिलेगा अधिकार

उत्तराखंड, रिपब्लिक स्पेशल
आत्मविश्वास और उत्साह से लबरेज दिखे मुख्यमंत्री धामी विधानसभा में पेश किया समान नागरिक संहिता (UCC) अधिनयम समान नागरिक संहिता में विवाह की धार्मिक मान्यताओं, रीति-रिवाज, खान-पान, पूजा-इबादत, वेश-भूषा पर कोई असर नहीं हर धर्म में तलाक के लिए एक ही कानून, सख्त बनाए गए नियम, बगैर अधिकृत तलाक कोई नहीं कर पाएगा दूसरी शादी लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयरेशन जरूरी, रजिस्ट्रेशन न कराने पर 6 माह की सजा, लिव-इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में मिलेगा अधिकार 6 फरवरी 2024 का दिन उत्तराखण्ड के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो गया है। आज समान नागरिक संहिता (UCC) का अधिनयम (Bill) विधानसभा के पटल पर रख दिया गया। सरकार के इस कदम के बाद उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी को लागू करने की दिशा में ठोस पहल की गई है। चूंकि राज्य की धामी सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है लिहाजा इस बिल का सदन ...
समान नागरिक संहिता में विवाह की आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष वे लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है

समान नागरिक संहिता में विवाह की आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष वे लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है

उत्तराखंड, रिपब्लिक स्पेशल
समान नागरिक संहिता में पुरुष व महिलाओं के तलाक से संबंधित विषयों में तलाक लेने के समान कारण व अधिकार रखे गए हैं धामी जी के समान नागरिक संहिता में सभी वर्गों के लिए पुत्र और पुत्री को संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है समान नागरिक संहिता में विवाह व तलाक का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा समान नागरिक संहिता में एक पति या पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा धामी जी का समान नागरिक संहिता: हलाला, इद्दत जैसी को प्रथाओं का धामी जी ने कर दिया अंत समान नागरिक संहिता में विवाह की आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष वे लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है धामी जी का UCC: पति पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय 5 साल तक के बच्चे की कस्टडी उसकी माता के पास ही रहेगी वैवाहिक दंपत्ति में यदि कोई एक व्यक्ति बिना दूसरे व्यक्ति की सहमति के अपना धर्म परिवर्तन कर...
प्रेशर पाॅलीटिक्स करके कुछ अराजक तत्व विश्वविद्यालय पर दबाव बनाना चाहते हैं। धरनारत छात्रों पर बलवाए शांति भंग धरने का दबाव बनाकर रंगदारी मांगना की धाराओं में पहले से ही मुकदमा दर्ज है

प्रेशर पाॅलीटिक्स करके कुछ अराजक तत्व विश्वविद्यालय पर दबाव बनाना चाहते हैं। धरनारत छात्रों पर बलवाए शांति भंग धरने का दबाव बनाकर रंगदारी मांगना की धाराओं में पहले से ही मुकदमा दर्ज है

उत्तराखंड
कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर दर्ज होंगे और भी मुकदमे एसजीआरआर विवि गैरकानूनी धरना प्रदर्शन प्रकरण माननीय न्यायालय सिविल जज (सी. डि.) के आदेश पारित के बाद भी श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय मे 5 लोग जिनमें 3 छात्र चन्दन नेगी पार्थ जुयालए राहुल जुयाल और 2 अन्य ऋषभ रावत एवम् कुलदीप सिंह उर्फ सोनू सरदार पैट्रोल लेकर विश्वविद्यालय की छत पर चढ़ गए माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले सभी अराजक तत्वों पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज होंगे विश्वविद्यालय में धरना कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय कों 5 दिनो से कब्जे में ले रखा है। जिसके चलते विश्वविद्यालय मे परीक्षाएं एवम् शैक्षणिक गतिविधियों बाधित हो रही हैं एबीवीपी के छुट्टभइये नेताओं ने कराई संगठन की फजीहत छात्रहित राष्ट्रहित को समर्पित संगठन एबीवीपी की छवि को खराब न करें कुछ छुट्टभइये नेता कोर्ट के आदेश के बावजूद विश...
महाराज ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने पर जस्टिस रितु बाहरी को दी बधाई    

महाराज ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने पर जस्टिस रितु बाहरी को दी बधाई   

उत्तराखंड
प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने यूसीसी (UCC) को लेकर एक ऐतिहासिक काम किया है जो देश के लिए एक नजीर बनेगा: महाराज उत्तराखंड ने यूसीसी को लेकर एक ऐतिहासिक काम किया है: महाराज. महाराज ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने पर जस्टिस रितु बाहरी को दी बधाई   जस्टिस रितु बाहरी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने बाद गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह(सेनि), मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जस्टिस बाहरी से यूसीसी सहित अनेक बिन्दुओं पर चर्चा की और जस्टिस बाहरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने पर बधाई दी।   श्री महाराज ने कहा कि यदि हमें सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के अनुरूप काम करना है तो यूसीसी को लागू करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि देश में शादी, तल...
2 हजार से अधिक समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता लेने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धन्ने ने कहा, पीएम मोदी और सीएम धामी के कामों से प्रभावित होकर उनकी सम्पूर्ण जन एकता पार्टी आज यहां है

2 हजार से अधिक समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता लेने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धन्ने ने कहा, पीएम मोदी और सीएम धामी के कामों से प्रभावित होकर उनकी सम्पूर्ण जन एकता पार्टी आज यहां है

उत्तराखंड
धामी का जलवा : पूर्व कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और मीडिया प्रभारी सहित हजारों ने ली भाजपा की सदस्यता लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा, भाजपा के विचारों और मोदी धामी के विकास के कार्यों से प्रभावित होकर हम पुनः पार्टी में आए हैं । संगठन जो भी भूमिका और कार्य हमे सौंपेगी उसे हम सभी पूर्णतया क्षमता से उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे पीएम मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में समूचा उत्तराखंड भी भाज़पामय हो गया है. 2 हजार से अधिक समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता लेने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धन्ने ने कहा, पीएम मोदी और सीएम धामी के कामों से प्रभावित होकर उनकी सम्पूर्ण जन एकता पार्टी आज यहां है कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री एवं मीडिया प्रभारी श्री पीके अग्रवाल ज़िला अध्यक्ष पछुवादून श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती किरण सिंह प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, श्री स...
मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने प्रदान की ये स्वीकृति   

मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने प्रदान की ये स्वीकृति  

उत्तराखंड
मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने प्रदान की ये स्वीकृति मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थैलीसैंण को उप जिला चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान   मुख्यमंत्री ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खटीमा की अवस्थापना सुविधा के विकास हेतु प्रदान की स्वीकृति     एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खटीमा, ऊधमसिंह नगर में बाउंड्रीवाल, गेट एवं गार्ड रूम बनाये जाने हेतु 1 करोड़ 83 लाख 78 हजार रू. की भी स्वीकृति प्रदान     थैलीसैंण को उप जिला चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत: मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 39 लाख 49 हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान की   सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थैलीसैंण के 50 शैय्यायुक्त उप जिला चिकित्सालय के रूप में उच्चीकरण से 1 लाख 02 हजार 673 जनसंख्या लाभान्वित होगी  ...
उत्तराखंड में धामी सरकार ने फरवरी 2023 में लागू किया था देश का सबसे कठोर नकलरोधी कानून, धामी के ऐतिहासिक नकलरोधी कानून को मॉडल के रूप में लागू करेगी केंद्र सरकार..   

उत्तराखंड में धामी सरकार ने फरवरी 2023 में लागू किया था देश का सबसे कठोर नकलरोधी कानून, धामी के ऐतिहासिक नकलरोधी कानून को मॉडल के रूप में लागू करेगी केंद्र सरकार..  

उत्तराखंड
बड़ी ख़बर : धामी के ऐतिहासिक नकलरोधी कानून को मॉडल के रूप में लागू करेगी केंद्र सरकार.. केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में लागू कठोर नकलरोधी कानून जैसा बिल पेश कर हमारा मनोबल बढ़ाया है: धामी पूर्ववर्ती सरकारों में नकल माफियाओं के पूरे तंत्र को ध्वस्त कर धामी सरकार ने बड़ा संदेश दिया है. उत्तराखंड में धामी सरकार ने फरवरी 2023 में लागू किया था देश का सबसे कठोर नकलरोधी कानून, धामी के ऐतिहासिक नकलरोधी कानून को मॉडल के रूप में लागू करेगी केंद्र सरकार..   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के नकलरोधी कानून को केंद्र सरकार ने भी मॉडल के रूप में लिया है     धामी सरकार के इस नकलरोधी कानून को केंद्र ने भी मॉडल के रूप में लेते हुए , जल्द देशभर में लागू करने का निर्णय लिया है.     केंद्र सरकार का यह निर्णय निश्चित ही उत्तराखंड की धामी सरकार के नकलरो...
यूनिफॉर्म सिविल कोड धामी जी का संकल्प : संकल्प जो हो रहा है साकार

यूनिफॉर्म सिविल कोड धामी जी का संकल्प : संकल्प जो हो रहा है साकार

उत्तराखंड, रिपब्लिक स्पेशल
हर संकल्प होगा पूरा : देश का पहला राज्य उत्तराखंड जहां लागू होगा, समान नागरिक संहिता कानून.. सदियों से चली आ रही कुप्रथाओं पर अंकुश लगाएगे मुख्यमंत्री धामी , उत्तराखंड में लागू होगा UCC.. UCC के लिए उत्तराखंड है तैयार...महिलाओं को मिलेगा सम्मान और समानता का अधिकार.... यूनिफॉर्म सिविल कोड धामी जी का संकल्प : संकल्प जो हो रहा है साकार आज तक धामी जी ने जो जो कहा वह करके दिखाया.. अपना किया हुआ हर वादा निभाया ( UCC ) यूसीसी को जल्द लागू करेंगे धामी कल इसे सदन मैं प्रस्तुत किया जाएगा, फिर होगी चर्चा मुख्यमंत्री धामी ने पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का किया था वायदा... जो हो रहा पूरा... इतिहास रचने जा रहे है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड असम समेत कुछ अन्य राज्य भी अब यूसीसी की बात ...
पंचायत कर्मियों के हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश में समायोजित किया जाएगा: महाराज

पंचायत कर्मियों के हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश में समायोजित किया जाएगा: महाराज

उत्तराखंड
पंचायत कर्मियों के हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश में समायोजित किया जाएगा: महाराज   पंचायत सेवा परिषद द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी के फंक्शनल मर्जर के विरोध में 12 दिन 17 से 28 जनवरी 2023 की हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश में समायोजित कर दिया गया है। इससे इन कार्मिकों को हड़ताल अवधि में कटे वेतन का भी लाभ मिल पायेगा।   उक्त बात प्रदेश के पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, लोकनिर्माण, पर्यटन, सिंचाई, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने रविवार को जारी अपने एक बयान में कही है। उन्होंने कहा कि पंचायत सेवा परिषद द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी के फंक्शनल मर्जर के विरोध में 12 दिन 17 से 28 जनवरी 2023 को हड़ताल की गई थी। हड़ताल की अवधि को उपार्जित अवकाश में समायोजित करने की पंचायत कर्मियों की मांग पर कैबिनेट ने अप...