उत्तराखंड

  मंत्री गणेश जोशी ने भूमि मुआवजा वितरण से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए   प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से संबंधित अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत चल रहे एवं प्रस्तावित सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली तथा कार्यों को गति देने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ग्राम्य विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को स्वीकृत 1700 करोड़ रुपये की लागत से 1228 किलोमीटर लंबाई की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण से संबंधित सभी कागजी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। उन्होंने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत क्षतिग्रस्त स...

  जिलाधिकारी सविन बंसल का बड़ा फैसला—यूपीसीएल पर आगामी दो माह तक किसी भी नई रोड कटिंग अनुमति पर प्रतिबंध जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार आज उप जिलाधिकारी श्रीमती कुमकुम जोशी के नेतृत्व में क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया टीम) द्वारा देहरादून शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे रोड कटिंग कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने अनियंत्रित  रोड़ कटिंग, मानकों के उल्लंघन पर एजेसिंयो को चेताया है जनमानस की सुरक्षा से खिलवाड़ कर जिला प्रशासन को विधिक एक्शन कोे मजबूर न किया जाए।  उन्होंने कहा कि प्रदत्त अनुमति में निर्धारित शर्तो  का उल्लंघन दंडनीय अवश्य होगा। अनुमति बाधित होने पर समय और लागत वृद्धि की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग और कार्यदायी संस्था की होगी। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा सहारनपुर रोड पर सब्जी मंडी ...

  धामी सरकार की सख्ती, क्रिसमस–नववर्ष पर होटल-रेस्टोरेंट और मिठाई प्रतिष्ठानों पर विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान   आगामी क्रिसमस और नववर्ष के दौरान आमजन को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा स्वास्थ्य एवं खाद्य संरक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के क्रम में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्यव्यापी विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। त्योहारी मौसम में खाद्य पदार्थों की खपत में वृद्धि को देखते हुए विभाग ने मिलावटखोरी, घटिया गुणवत्ता और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण एवं विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट,...