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देहरादून: आज सुबह 11 बजे सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आहूत की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान कैबिनेट के समक्ष कुल 29 मामलों पर चर्चा हुई, जिनमे से 27 मामलों पर मुहर लगी। जाने कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले: कोविड-19 को लेकर हुई चर्चा, वेक्सीन के रखरखाव को लेकर भी हुआ मंथन, उत्तराखंड में 20% लोगों को पहले चरण में लगेगा वेक्सिनेशन। उत्तराखंड में 15 दिसंबर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान, सभी निजी और प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े कॉलेज खोलने को कैबिनेट ने दी मंजूरी वेट सुनवाई के लंबित प्रकरनों की तिथि को 31 जनवरी 2021 तक बढाई गयी। शहरी क्षेत्र के बीपीएल और गरीब परिवारों या 100 वर्ग मीटर भूमि पर रहने वाले लोगों को ₹100 में दिए जाएगा पेयजल कनेक्शन। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ₹1 में पेयजल कनेक्शन देने का...

नैनीताल: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर दायर याचिकाओं को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। याचिका में लगाये गये इन आरोपों की पुष्टि के लिए सबूत पेश न करने पर कोर्ट ने पांचों याचिकाएं निरस्त कर दीं। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बीती 14 अक्तूबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार, साल 2017 में उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव के हारे कांग्रेस प्रत्याशी नवप्रभात, विक्रम सिंह, राजकुमार, अंबरीष कुमार और गोदावरी थापली ने याचिका दायर कर विजयी भाजपा प्रत्याशी क्रमश: विजय सिंह, मुन्ना सिंह चौहान, खजानदास, आदेश कुमार चौहान और गणेश जोशी के निर्वाचन को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के माध्यम से निर्वाचन आयोग और सरकार पर आरोप लगाया था कि, संबंधित प्रत्यशियों ने जीत के लिए इलेक...

देहरादून: उत्तराखंड पुलिस महकमे से बड़ी ख़बर है. जी हाँ प्रदेश के कई पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है. दखें सूची:  पीवीके प्रसाद को अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी का अतिरिक्त प्रभार अमित सिन्हा को पुलिस महानिरीक्षक दूरसंचार का अतिरिक्त प्रभार संजय गुंज्याल से पीएसी एसडीआरएफ की जिम्मेदारी हटाई गई एपी अंशुमान को पुलिस महानिरीक्षक साइबर अपराध व एसटीएफ और पुलिस महानिरीक्षक, अपराध व कानून का अतिरिक्त प्रभार दिया गया पूरन सिंह रावत को पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण बनाया गया रिदम अग्रवाल को पुलिस उपमहानिरीक्षक निदेशक दूरसंचार, पुलिस उपमहानिरीक्षक पी एंड एम के अलावा पुलिस उपमहानिरीक्षक एसडीआरएफ की भी जिम्मेदारी दी गई नीरू गर्ग को पुलिस उपमहानिरीक्षक सतर्कता और पीएसी की अतिरिक्त जिम्मेदारी मुख्तार मोहसिन को पुलिस उपमहानिरीक्षक फायर सर्विस बनाया गया नीलेश...

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विकास के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वह घोषणा के साथ ही शीघ्रता से धरातल पर लागू करने के लिए फैसले ले रहे हैं। जी हाँ अब किसी को गैरसैंण-दीवालीखाल-भराड़ीसैंण वाली तंग सड़क नहीं अखरेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने वादे पर तुरंत एक्शन लेते हुए दीवालीखाल से भराड़ीसैंण सड़क को डबल लेन करने के लिए तकरीबन 8.53 करोड़ का बजट स्वीकृत कर दिया है। जल्द ही यह सड़क डबल लेन हो जायेगी। इस कदम से गैरसैण को लेकर मुख्यमंत्री का नजरिया और भी स्पष्ट हो गया है। यह भी साफ हो गया है कि सीएम त्रिवेंद्र अपने इरादों के साथ जुबान के भी पक्के हैं। और तेजतर्रार त्रिवेंद्र के इन फैसलों की वजह से पहाड़ में विकास कार्य तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं। आपको बता दें कि, इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने बीते 4 मार्च को भराड़ीसैंण में आयोजित...

देहरादून: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखण्ड का दौरा करके जा चुके हैं। इससे पहले नड्डा के दौरे के साथ ही दिल्ली में खबरें उड़ रही थी कि, अबकी बार त्रिवेंद्र रावत की कुर्सी जा सकती है। सूत्र बताते हैं कि, त्रिवेंद्र के खिलाफ उत्तराखंड में लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे थे,जिसमे कुछ सफेदपोश, माफियाओं के साथ मिलकर त्रिवेंद्र को मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नड्डा ने अपने चार दिन के उत्तराखंड प्रवास के दौरान जहां तेरह बैठकों में शिरकत की, वहां हर प्रकार से त्रिवेंद्र की परीक्षा भी ली और त्रिवेंद्र के खिलाफ माहौल बनाने वालों से लेकर षड्यंत्र रचने वालों तक को भी भांप लिया. जिसमे निकलकर ये आया कि त्रिवेंद्र इमानदारी के साथ उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं और त्रिवेंद्र की इमानदारी को वो लोग नहीं पचा पा रहे हैं, जो आज तक भ्रष्टाचार या दलाली कर उत्तराखंड को लूटने क...

उत्तराखंड के गांवों में रहने वाली 70 लाख से अधिक की आबादी को अब हेल्प डेस्क की सुविधा मिलेगी। इस डेस्क के जरिए 63 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ही गांवों के अन्य लोग अपनी समस्याओं को सामने रख सकेंगे, जरूरी परामर्श ले सकेंगे और योजनाओं की जानकारी सीधे हासिल कर सकेंगे। सोमवार को पंचायत विभाग ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने इस योजना का खाका पेश किया। पंचायत सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) के जरिये इस व्यवस्था को तैयार किया जा रहा है। ई-मेल, व्हाट्सअप, दूरभाष, एसएमएस आदि के जरिए ग्राम समाज तक पहुंच बनेगी। इससे उपभोक्ता सेवा केंद्रों, सूचना प्रौद्योगिकी आदि को भी जोड़ा गया है। हेल्प डेस्क का मुख्य उद्देश्य पंचायतों का क्षमता विकास करना है। पंचायत सचिव के मुताबिक, नौ नवंबर तक इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी है। इस दौरान पंचायत मंत्री अर...

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रदेश के 13 जिलों में 191 गांव आदर्श गांव बनेंगे। समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार सहायतित योजना में समाज कल्याण विभाग को 20 करोड़ 45 लाख 60 हजार रुपये का बजट दिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने जिलों में प्रशिक्षण देने के साथ ही सर्वे का काम शुरू हो गया है। भारत सरकार की यह योजना वर्ष 2018-19 में उत्तराखंड को मिली। योजना में उत्तराखंड के ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या पांच सौ से अधिक हो एवं पचास प्रतिशत अनुसूचित जाति के व्यक्ति हो को शामिल किया गया है। वर्ष 2018-19 के लिए 121 और वर्ष 2019-2020 के लिए 70 गांवों का चयन हुआ है। केंद्र सरकार की मंशा है कि केंद्र और राज्य के दस विभागों की योजना उक्त गांवों में चलनी चाहिए। वर्ष 2018-19 के लिए 12 करोड़ 89 लाख 60 हजार रुपये और वर्ष 2019-2020 के लिए सात करोड़ 56 लाख रुपये की राशि मिली है। योजना के सफल क्रियान्वयन...

हाईकोर्ट ने 2021 में आयोजित होने वाले कुंभ की तैयारियों का ब्योरा  सरकार से दो दिसंबर तक तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि मलिमथ व रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए। हाईकोर्ट ने बुधवार को क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि 2021 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर क्या व्यवस्था की है ? सरकार दो दिसंबर तक कोर्ट को इसकी जानकारी दे। याचिकर्ताओं की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों की राज्य के बॉर्डर पर जांच नहीं की जा रही है। दून निवासी दुष्यंत मैनाली और सच्चिदानंद डबराल ने प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटरों और कोविड अस्पतालों की बदहाली को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अ...

हरिद्वार में केंद्रीय पुलिस संगठन (सीपीओ) की परीक्षा में कनखल पुलिस ने एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने दोस्त की जगह परीक्षा देने हापुड़ से हरिद्वार पहुंचा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बुधवार को कनखल के एसएम पब्लिक स्कूल में एसएससी की ओर से आयोजित केंद्रीय पुलिस संगठन के दरोगा पद पर चयन के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। 44 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा शुरू हुए काफी देर हो चुकी थी कि जांच के लिए एक टीम परीक्षा कक्ष में पहुंची। टीम ने आवेदन पत्र और एडमिट कार्ड का मिलान किया तो दोनों फोटो और हस्ताक्षर अलग पाए गए। जांच टीम ने उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी, जिसके बाद अभ्यर्थी को लेकर टीम कनखल थाने पहुंच गई। पुलिस ने जब पूछताछ की तो युवक ने पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर दी। युवक ने अपना नाम अंकुर पुत्र सुरे...