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उत्तराखंड 23 अगस्त से आहुत होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में आने के लिए विधायकों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराकर आना होगा

उत्तराखंड 23 अगस्त से आहुत होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में आने के लिए विधायकों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराकर आना होगा

देहरादून 13

23 अगस्त से आहुत होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के लिए की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था तथा आनुषंगिक व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श हेतु विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल के सभापतित्व में विधान सभा भवन में आज उच्च अधिकारियों के संग बैठक आहूत की गई।
इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी में विधान सभा भवन में सत्र को भलीभाँति चलाए जाने के लिए सभी अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की।
इस अवसर पर बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाकचौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सत्र के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्होंने विधानसभा परिसर के अंदर व सभा मंडप में जारी प्रवेश पत्र एवं सुरक्षा चेकिंग, वाहनों की पार्किंग को लेकर चर्चा की।उन्होंने निर्देश दिए कि वाहन चिन्हित स्थानों पर ही पार्क किए जाएं। अग्निशमन दल, चिकित्सा विभाग, एंबुलेंस की व्यवस्था कर ली जाए। बिजली व पानी की सुचारु आपूर्ति में कोई व्यवधान न आए।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अवगत किया कि सभी माननीय विधायकों को अपने जिलों एवं क्षेत्रों में सत्र से पहले कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा जिसका कि सत्र के दौरान टेस्ट की रिपोर्ट विधायकों द्वारा विधानसभा को देनी होगी।
वहीं जिन विधायकों द्वारा कोरोना की दोनों डोज लगा दी गई है उन्हें बिना कोरोना टेस्ट के सदन में प्रतिभाग करने पर विचार किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी जानकारी दी की विधानसभा सत्र से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आरटीपीसीआर टेस्ट होना आवश्यक है, इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह जिलों में व विधान सभा परिसर सहित विधायक आवास में उचित व्यवस्था करे।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों एसओपी का पालन करना होगा।साथ ही प्रवेश द्वार पर सभी आगंतुकों का थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजेशन की जायेगी।स्वास्थ्य विभाग को सत्र के दौरान आवश्यक चिकित्सा दल, दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं मुस्तैदी से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है।सत्र के दौरान मुख्य द्वार से ही सदन तक सभी को सैनिटाइज करवाया जाएगा।
सत्र के दौरान विद्युत आपूर्ति पानी की व्यवस्था एवं साफ सफाई चौक चौबंद रखने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
कोविड-19 के दृष्टिगत इस बार मानसून सत्र के दौरान भी दर्शक दीर्घा एवं अधिकारी दीर्घा में किसी व्यक्ति को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। सत्र के दौरान गैर सरकारी व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति प्राप्त नहीं होगी।विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा की कार्यवाही प्रिंट मीडिया को पीटीआई तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ए एन आई सूचना विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कोविड के चलते मीडियाकर्मियों को सीमित मात्रा में ही सूचना विभाग द्वारा जारी की जाने वाली सूची के अनुसार ही सत्र के लिए पास आवंटित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। अग्रवाल ने कहा कि इस बार विधानसभा की कार्यवाही की वेबकास्टिंग एनआईसी, आईटीडीए तथा सूचना विभाग के समन्वय से की जाएगी।
विधानसभा परिसर में माननीय विधायकों के साथ आने वाले सहवर्ती का प्रवेश विधान सभा भवन में वर्जित किया गया है, पूर्व विधायकों को भी परिसर में आने से बचने का अनुरोध किया गया है। बजट सत्र के लिए 19 मा० सदस्यों द्वारा अभी तक 762 प्रश्न विधानसभा को प्राप्त हो चुके हैं।
इस अवसर पर मुख्य सचिव एसएस संधू, अपर मुख्य सचिव (गृह) आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव राज्य संपत्ति आरके सुधांशु, गढ़वाल मंडल के आयुक्त रविनाथ रमन, स्वास्थ्य के सचिव अमित नेगी, आईजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन आईजी संजय गुंज्याल, सचिव एस ए मुरुगेशन, डीआइजी गढ़वाल नीरू गर्ग, जिलाधिकारी आर राजेश कुमार, सीएमओ देहरादून मनोज उपरेती, सचिव विनोद कुमार सुमन, एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत, विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

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23 अगस्त से आहुत होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के लिए की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था तथा आनुषंगिक व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श हेतु विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल के सभापतित्व में विधान सभा भवन में आज उच्च अधिकारियों के संग बैठक आहूत की गई।
इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी में विधान सभा भवन में सत्र को भलीभाँति चलाए जाने के लिए सभी अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की।
इस अवसर पर बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाकचौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सत्र के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्होंने विधानसभा परिसर के अंदर व सभा मंडप में जारी प्रवेश पत्र एवं सुरक्षा चेकिंग, वाहनों की पार्किंग को लेकर चर्चा की।उन्होंने निर्देश दिए कि वाहन चिन्हित स्थानों पर ही पार्क किए जाएं। अग्निशमन दल, चिकित्सा विभाग, एंबुलेंस की व्यवस्था कर ली जाए। बिजली व पानी की सुचारु आपूर्ति में कोई व्यवधान न आए।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अवगत किया कि सभी माननीय विधायकों को अपने जिलों एवं क्षेत्रों में सत्र से पहले कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा जिसका कि सत्र के दौरान टेस्ट की रिपोर्ट विधायकों द्वारा विधानसभा को देनी होगी।
वहीं जिन विधायकों द्वारा कोरोना की दोनों डोज लगा दी गई है उन्हें बिना कोरोना टेस्ट के सदन में प्रतिभाग करने पर विचार किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी जानकारी दी की विधानसभा सत्र से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आरटीपीसीआर टेस्ट होना आवश्यक है, इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह जिलों में व विधान सभा परिसर सहित विधायक आवास में उचित व्यवस्था करे।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों एसओपी का पालन करना होगा।साथ ही प्रवेश द्वार पर सभी आगंतुकों का थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजेशन की जायेगी।स्वास्थ्य विभाग को सत्र के दौरान आवश्यक चिकित्सा दल, दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं मुस्तैदी से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है।सत्र के दौरान मुख्य द्वार से ही सदन तक सभी को सैनिटाइज करवाया जाएगा।
सत्र के दौरान विद्युत आपूर्ति पानी की व्यवस्था एवं साफ सफाई चौक चौबंद रखने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
कोविड-19 के दृष्टिगत इस बार मानसून सत्र के दौरान भी दर्शक दीर्घा एवं अधिकारी दीर्घा में किसी व्यक्ति को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। सत्र के दौरान गैर सरकारी व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति प्राप्त नहीं होगी।विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा की कार्यवाही प्रिंट मीडिया को पीटीआई तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ए एन आई सूचना विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कोविड के चलते मीडियाकर्मियों को सीमित मात्रा में ही सूचना विभाग द्वारा जारी की जाने वाली सूची के अनुसार ही सत्र के लिए पास आवंटित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। अग्रवाल ने कहा कि इस बार विधानसभा की कार्यवाही की वेबकास्टिंग एनआईसी, आईटीडीए तथा सूचना विभाग के समन्वय से की जाएगी।
विधानसभा परिसर में माननीय विधायकों के साथ आने वाले सहवर्ती का प्रवेश विधान सभा भवन में वर्जित किया गया है, पूर्व विधायकों को भी परिसर में आने से बचने का अनुरोध किया गया है। बजट सत्र के लिए 19 मा० सदस्यों द्वारा अभी तक 762 प्रश्न विधानसभा को प्राप्त हो चुके हैं।
इस अवसर पर मुख्य सचिव एसएस संधू, अपर मुख्य सचिव (गृह) आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव राज्य संपत्ति आरके सुधांशु, गढ़वाल मंडल के आयुक्त रविनाथ रमन, स्वास्थ्य के सचिव अमित नेगी, आईजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन आईजी संजय गुंज्याल, सचिव एस ए मुरुगेशन, डीआइजी गढ़वाल नीरू गर्ग, जिलाधिकारी आर राजेश कुमार, सीएमओ देहरादून मनोज उपरेती, सचिव विनोद कुमार सुमन, एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत, विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

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