मंत्री गणेश जोशी ने भूमि मुआवजा वितरण से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए
प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से संबंधित अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत चल रहे एवं प्रस्तावित सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली तथा कार्यों को गति देने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
ग्राम्य विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को स्वीकृत 1700 करोड़ रुपये की लागत से 1228 किलोमीटर लंबाई की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण से संबंधित सभी कागजी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। उन्होंने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता देते हुए इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए।
मंत्री गणेश जोशी ने स्पष्ट कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों एवं पुलों के निर्माण कार्य समयबद्ध, गुणवत्ता पूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से किए जाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी का लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने भूमि मुआवजा वितरण से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए।
बैठक में अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि पीएमजीएसवाई फेज-03 के अंतर्गत 212 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष 80 सड़कों पर कार्य तेजी से प्रगति पर है।
इस अवसर पर यूआरआरडीए मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक पांडेय, मुख्य अभियंता संजय कुमार पाठक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।