मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक मे इन महत्वपूर्ण 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक मे इन महत्वपूर्ण 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी

 

धामी मंत्रिमंडल मुहर : गुप्तकाशी और कैंपटी फॉल को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग के पैकेज नीति में संशोधन

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई. कैबिनेट बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसके तहत गुप्तकाशी और कैंपटी फॉल को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग के पैकेज नीति में संशोधन किया गया है.

 

मुनिकी रेती ढालवाला को श्रेणी 2 से श्रेणी 1 में उच्चीकरण करने का निर्णय:

नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ढालवाला एक प्रमुख पर्यटक केंद्र है. ये योग व साहसिक खेलों का केंद्र भी है, जिस कारण यहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का दबाव रहता है. नगर पालिका के उच्चीकृत होने से राज्य वित्त अनुदान व करों से निकाय की आय में वृद्धि होगी. इससे क्षेत्र में पार्किंग, स्ट्रीट लाइट्स, सीवर लाइन, पक्की नाली, सड़कें, साफ सफाई, शौचालयों जैसी सुविधाएं मिलेंगी.एडीबी प्रोजेक्ट के तहत पावर हाउस के उच्चीकरण का काम यूपीसीएल के तहत किया जाएगा.

एडीबी प्रोजेक्ट के तहत पावर हाउस के उच्चीकरण का काम यूपीसीएल के तहत किया जाएगा

 

ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत लेखा संवर्ग ढांचे में लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पूर्व सृजित कुल 350 पदों की सीमा में ही पदों को पुनर्गठित किए जाने संबंधी निर्णय. किसी भी संवर्ग में सीधी भर्ती के पदों की संख्या प्रमोशन के पदों की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए ताकि सीधी भर्ती के पदों से पदोन्नति के पदों की पदापूर्ति हो सके. इसी के मद्देनजर लेखा संवर्ग में पदों का पुनर्गठन करते हुए विभागान्तर्गत लेखाकार के 280 पदों के स्थान पर 110 पद एवं सहायक लेखाकार के 70 पदों के स्थान पर 240 पद करते हुए पुनर्गठित किये जाने का प्रस्ताव पास हुआ है.

राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने का लिया गया निर्णय

पर्यटन नीति में किया गया संशोधन. इसके तहत पर्यटन नीति को सिंगल विंडों सिस्टम के जरिए अमल में लाया जाएगा. जिससे व्यवसायियों के लिए प्रक्रिया सरल होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश परियोजनाओं का तेजी से ग्राउंडिंग और प्रोत्साहन दिया जा सकेगा.

कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के ढांचे के संशोधन

खांडसारी नीति को एक साल के लिए आगे बढ़ाया गया

मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मिली मंजूरी

भारत सरकार की स्क्रैप नीति को प्रदेश में लागू करने का निर्णय. कमर्शियल वाहनों को 15 फीसदी और प्राइवेट वाहनों को 25 फीसदी की छूट दी जाएगी

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग के पैकेज नीति में किया गया संशोधन

केंद्रीय विद्यालय, टिहरी के उच्चीकरण की आ रही दिक्कतों के चलते दी गई छूट

निराश्रित गोवंश की व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारी को भी दी गयी जिम्मेदारी

वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन पद के लिए किया गया संशोधन.

8वीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 10वीं पास हो जाएंगे. इसी तरह 10वीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 12वीं पास हो जाएंगे

 

यह भी पढ़ें -  मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में जल्द ही इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जायेगा। और इस इन्वेस्टर समिट के ब्रांड एम्बेसडर भी हमारे औद्योगिक जगत से जुड़े लोग हैं।

सोलर वाटर हीटर को घरेलू उपयोग में 50 फीसदी अनुदान और कमर्शियल में 38 फीसदी अनुदान देने का निर्णय.

योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से विद्यालयों और महाविद्यालयों में किया जाएगा तैनात.

गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का निर्णय.

जड़ी बूटियों की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी.

जलागम विभाग के तहत प्रदेश की सभी नदियों में चेक डैम बनाये जाएंगे. इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय. भारत सरकार की ‘कैच द रेन योजना’ के तहत प्रदेश में होगा काम.

वित्त विभाग के तहत भारत सरकार की ओल्ड पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना के तहत लिए गए निर्णय को उत्तराखंड में किया गया एडॉप्ट. कर्मचारियों को दिया जाएगा विकल्प

अग्निशमन नियमावली में किया गया संशोधन

डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए 8 करोड़ 9 लाख रुपए को मंत्रिमंडल की मंजूरी.

पर्यटन विभाग के तहत यात्रा मार्ग पर बने पुराने पुलों का बेहतर इस्तेमाल के लिए पार्किंग, टॉयलेट आदि बनाए जायेंगे. पहले चरण में 3 पुराने पुलों को किया गया है चिन्हित.

सचिवालय के नियमित कर्मचारियों के वर्दी भत्ते के लिए 2400 रुपए की मंजूरी

उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में किया गया संशोधन

कैंपटी फॉल क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने का निर्णय.

गृह विभाग के तहत कैदियों के लिए बनाए गए भारत सरकार की जेल मैनुअल को उत्तराखंड सरकार ने किया एडॉप्ट

अग्निशमन नियमावली में किया गया संशोधन.

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