मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त ये सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

 

उत्तराखंड सचिवालय में लगभग डेढ़ महीने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त
इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है।
बैठक में कुल 36 प्रस्ताव सामने आए थे जिसमें से 36 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।

इन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर………..

– योजना आयोग की नियमावली।

– सिंचाई विभाग में कार्य संस्था के रूप में कार्य करने की दी गई अनुमति।

– x-ray टेक्निशियन पद भरे जाने के लिए परीक्षा में बदलाव।

– नैनीताल में एक भूमि के भूमि लैंड को मंजूरी

– ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को दी जाएंगी तमाम जानकारियां।

– मंत्रिमंडल में भी ई -ऑफिस को किया गया लागू।

– उधम सिंह नगर में किए गए कार्य बहिष्कार पर काटे गए वेतन को देने पर निर्णय।

– सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी।

– किसी गलती बस सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहे इंडस्ट्री को दिया जाएगा सब्सिडी।

– विधानसभा सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल स्थगित होने पर कैबिनेट में चर्चा।

कौशल विभाग और सेवायोजन के नियमावली को मिली मंजूरी

केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कर रही संस्था अब सोनप्रयाग में भी करेगी पुननिर्माण कार्य।

– किच्छा शुगर मिल के वार्षिक प्रतिवेदन को मिली मंजूरी।

– 1979 चीनी मिल, गदरपुर की भूमि को रखा गया भूमि बैंक में।

– उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नीति का अनुमोदन किया गया।

– कार्मिक विभाग के संसोधन नियमावली को मिली मंजूरी।

– कुमाऊं में खुलने वाले एम्स के लिए 100 एकड़ भूमि दिए जाने को मिली मंजूरी।

– देहरादून- मसूरी रोपवे के टर्मिनल की ऊँचाई बढ़ाने को भी मिली मंजूरी।

– ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी टावर लगाए जाने की शुल्क में दी गई थोड़ी राहत।

– उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली के के समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया।

– विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक रिपोर्ट को मिली मंजूरी।

– केदारनाथ बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्य केक कंटेंजेन्सी रेट को तीन से चार परसेंट किया गया।

– मेट्रो स्टेशन के पास कमर्शियल समेत अन्य बड़ी बिल्डिंग्स को बनाए जाने की मिली सहमति।

– पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या से निजाद को लेकर छोटी-छोटी अंडरग्राउंड टनल बनाकर की जाएगी पार्किंग की व्यवस्था।

 

हरिद्वार में होने वाले जिला पंचायत चुनाव को लेकर, आयोग बनाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।

उत्तराखंड लैंड स्लाइड मिटिगेशन सेंटर के लिए रूस और रेगुलेशन बनाए जाने पर मंत्रिमंडल की सहमति