विभागों की कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक न होने पर शासन हुआ नाराज
शासन ने कर्मचारी की समस्याओं के निराकरण को लेकर विभागों की कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक न होने पर नाराजगी जताई है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने सभी विभागीय सचिवों व विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर पूर्व में बनाई गई व्यवस्था के अनुसार शिकायत निवारण समिति और कर्मचारी संगठनों के बीच बैठक करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शासन को इस संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराने को कहा गया है।
राज्य गठन के बाद प्रदेश में कर्मचारी समस्याओं के कई मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं। इसका संज्ञान लेते हुए वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने सरकार को सभी कर्मचारी संगठनों के साथ नियमित रूप से बैठक करने के निर्देश दिए थे। यह कहा गया कि इससे कर्मचारियों की समस्या का समाधान विभाग अथवा शासन स्तर पर ही हो जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में शासन ने सभी विभागों में शिकायत निवारण समिति गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि हर तीन माह में समिति की बैठक की जाए। जिसमें कर्मचारी संगठनों को भी आमंत्रित किया जाए।
इसी क्रम में सरकार ने बीते वर्ष अगस्त में भी विभागों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा था। बावजूद इसके विभागों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को पत्र लिखकर हाईकोर्ट के निर्णय के क्रम में दिए गए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि शासन द्वारा सभी विभागों से शिकायत निवारण समिति की प्रत्येक तीन माह में बैठक आहूत करने की अपेक्षा की गई थी। यह संज्ञान में आया है कि यह बैठकें नहीं हो रही हैं। ऐसे में शासनादेशों का अनुपालन करते हुए इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
