धामी कैबिनेट का निर्णय : उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन को स्वीकृति
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान डीजी सूचना बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे।
कैबिनेट ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए नेचुरल गैस पर वैट 20% से घटाकर 5% करने का फैसला लिया है। सरकार का उद्देश्य हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
कृषि विभाग के तहत धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र में सेब उत्पादकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार सेब की खरीद करेगी। सरकार किसानों से 51 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सेब खरीदेगी।
रोजगार पर फोकस, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा
धामी सरकार ने आज हुई बैठक में रोजगार पर फोकस रखा। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बायलॉज में संशोधन किया गया है। सरकार ने ग्राउंड कवरेज को बढ़ा दिया है। ग्राउंड कवरेज किसी प्लॉट पर ग्रांउड फ्लोर पर भवन द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल होता है।
सरकार का दावा है कि इससे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा।
लो-रिस्क भवन बनाना होगा आसान
धामी सरकार ने लो-रिस्क भवनों को अब आर्किटेक्ट स्तर पर ही पास करने का निर्णय लिया है, अब नक्शा पास कराने के लिए प्राधिकरण के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित होते ही भवन स्वीकृत माना जाएगा, जिससे महीनों का काम कुछ दिनों में हो सकेगा। आवास विभाग ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत निम्न जोखिम वाले भवनों को एंपेनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणित करने का निर्णय लिया है
कैबिनेट के फैसले
कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
राज्य में नैचुरल गैस पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किये जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय
आपदा से प्रभावित धराली / आसपास के क्षेत्र (उत्तरकाशी) के रॉयल डिलीशियस सेब का ₹ 51 / प्रति किलोग्राम तथा रेड डिलीशियस सेब एवं अन्य सेब का ₹ 45 / प्रति किलोग्राम की दर पर (ग्रेड-सी सेब को छोड़कर) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपार्जन करने तथा इसकी धनराशि घोषणा मद से स्वीकृत किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया
उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन बढ़ाने का कैबिनेट ने लिया निर्णय
भारत सरकार द्वारा प्रयोजित Ease of doing Business (EoDB) के अधीन भवन मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया में संशोधन किये जाने की व्यवस्था का कैबिनेट ने दिया अनुमोदन
उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियमावली, 2025 प्रख्यापित किये जाने के निर्णय का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन
उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय
सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को पेंशन हेतु आगणित किये जाने का कैबिनेट में लिया निर्णय
. राज्य में आयुष्मान एवं अटल आयुष्मान योजना को 100% इंश्योरेंस मोड में और गोल्डन कार्ड को हाइब्रिड मोड में संचालित किए जाने पर कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है। हाइब्रिड मोड में गोल्डन कार्ड को संचालित किए जाने पर ₹ 5 लाख से कम के क्लेम इंश्योरेंस मोड एवं 5 लाख से ऊपर का क्लेम ट्रस्ट मोड में किया जाएगा। इसके साथ ही गोल्डन कार्ड का बकाए करीब 125 करोड़ को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने दी मंजूरी
राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में कार्यरत संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन एवं प्रबन्धन समिति आदि के माध्यम से कार्यरत कुल 277 कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन प्रदान किए जाने का प्रकरण कैबिनेट ने मंत्रिमंडल की उपसमिति को भेजा
पी०एम०एच०एस० संवर्ग के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों को पर्वतीय/दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवायें दिये जाने हेतु तथा उनकी उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु 50 प्रतिशत् अतिरिक्त भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय
