एमडीडीए को अब किराए पर नहीं लेनी पड़ेगी जेसीबी,प्राधिकरण ने 37 लाख लागत से नई जेसीबी की क्रय, उपाध्यक्ष तिवारी ने नारियल तोड़कर किया शुभारंभ

एमडीडीए को अब किराए पर नहीं लेनी पड़ेगी जेसीबी,प्राधिकरण ने 37 लाख लागत से नई जेसीबी की क्रय, उपाध्यक्ष तिवारी ने नारियल तोड़कर किया शुभारंभ

 

 

 

एमडीडीए को अब अवैध प्लाटिंग या अन्य ध्वस्तीकरण कार्यों के लिए किराए पर जेसीबी नहीं लेनी पड़ेगी। प्राधिकरण ने अब अपनी जेसीबी क्रय कर ली है जिसका शुभारंभ शुक्रवार को उपाध्यक्ष महोदय श्री बंशीधर तिवारी ने नारियल तोड़कर किया।
प्राधिकरण की ओर से अब तक 5 हजार बीघा से ज्यादा अवैध प्लाटिंग इत्यादि पर कार्रवाई की गई है लेकिन पिछले कुछ सालों में दिक्कत यह थी कि अपनी जेसीबी न होने के कारण प्राधिकरण को भारी भरकम किराए पर इसे ध्वस्तीकरण के लिए लेना पड़ता था। विगत दिनों प्राधिकरण उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए थे कि प्राधिकरण हित में स्वयं की जेसीबी क्रय की जाए। इसी क्रम में आज प्राधिकरण में नई जेसीबी आ गयी जिसका शुभारंभ उपाध्यक्ष महोदय ने नारियल तोड़कर किया। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्राधिकरण अवैध निर्माण व अवैध प्लाटिंग पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अभियंताओं को निर्देश दिए कि सेक्टर वार अवैध निर्माणों इत्यादि पर ठोस कार्रवाई की जाए।

*15 साल बाद खरीदी गई जेसीबी*

प्राधिकरण के पास राज्य गठन के समय एक जेसीबी थी लेकिन बाद में इस जेसीबी के जर्जर हो जाने के बाद से प्राधिकरण को इसे किराए पर लेना पड़ रहा था। पिछले 15 साल से यह व्यवस्था चल रही थी। उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशों के क्रम में नई जेसीबी आने से अब यह समस्या दूर हो गई है।

यह भी पढ़ें -  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति में उद्योगपतियों के सुझावों को भी शामिल किया गया है। सरकार का प्रयास है कि राज्य में अधिक से अधिक निवेश हो तथा पूर्व से स्थापित उद्योगों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो।

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