उत्तराखंड पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे पर धामी सरकार ने साध रखी चुप्पी, जनरल ओबीसी एम्पलाइज एसोसिएशन हुई मुखर, उनियाल से मुलाकात, 23 को बुलाई बैठक
उत्तराखंड पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे मसले का हल नहीं निकल पा रहा है। सरकार ने उप समिति बनाकर रास्ता निकालने का दावा किया लेकिन अभी तक पुलिस कर्मियों की मांग पर मुहर नहीं लग पाई है। अब पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे मांग पर सरकार को जगाने का ज़िम्मा उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्पलाइज एसोसिएशन ने उठाया है। बुधवार को पुलिस कर्मियों के एसीपी से सम्बन्धित मसले पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से एसोसिएशन के पदाधिकारी मिले। एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री उनियाल के सामने ग्रेड वेतन 4600 की अनुमन्यता कराये जाने की बात प्रमुखता से रखी। इस पर मंत्री सुबोध उनियाल ने आश्वासन दिया है कि उनकी अध्यक्षता में गठित समिति की 23 जुलाई को बैठक बुलाई गई है जिसमें पुलिस कर्मियों के पक्ष मे कोई रास्ता निकालकर मसला सुलझा लिया जाएगा।
उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्पलाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि वर्दी का अपना अनुशासन और प्रोटोकॉल है जिससे पुलिस कर्मियों का कोई संघ नही है तथा न ही उन्हें किसी संघ के फोरम से अपनी बात रखे जाने की स्वतन्त्रता है। ऐसे में पुलिस कर्मियों के दर्द का स्वतः संज्ञान लेकर आज जनरल ओबीसी एम्पलाइज एसोसिएशन ने पूरा प्रकरण कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के समक्ष रखा है। जोशी ने कहा कि कोविड काल में प्रदेश के आम जन की सुरक्षा एवं राहत कार्य में अपना सम्पूर्ण योगदान करने वाले सुरक्षा प्रहरियों को किसी प्रकार का कोई वित्तीय नुकसान न हो तथा उन्हें पूर्व में अनुमन्य एसीपी के रूप में ग्रेड वेतन 4600 का लाभ मिलता रहे।
