देहरादून: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सचिवालय खुलने के मुद्दे पर पूर्व सीएम हरीश रावत पर पलटवार किया है। बता दें कि, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने सचिवालय में आम जनता के प्रवेश पर पाबंदी को लेकर उपवास पर बैठने की चेतावनी दी थी। इस पर बंशीधर भगत ने पूर्व सीएम हरीश रावत को उपवास के बजाय पश्चाताप करने की सलाह दे डाली। बंशीधर भगत ने कहा कि, कोविड की गाइड लाइन के तहत राज्य के महत्वपूर्ण ऑफिस और प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेन्स के तहत कार्य किया जा रहा है, इसलिए इस पर राजनीति नही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, बेहतर होता कि रावत अपने कार्यकाल में घपले घोटालो से राज्य की आर्थिक हालात को चौपट करने की आत्मग्लानि और पश्चाताप के लिए धरने पर बैठते।
भगत ने कहा क़ि भाजपा शासन में आम फरियादियो के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री और जिम्मेदार अधिकारियो के दरवाजे हमेशा खुले हैं। साथ ही आवश्यक कार्यों के लिए सचिवालय में भी आम आदमी को पास दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि, मुख्यमंन्त्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश में ईमानदार व जीरो टोलरैंस की सरकार शुरुआत से ही प्रदेश में सुशासन और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के चलते दलाल और बिचौलिये अब परेशान हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय दलाल बैखोफ सचिवालय, विधानसभा में आवाजाही करते रहे हैं और नौजवानों के साथ ठगी के कई मामले सामने आये। इसके अलावा अब ट्रान्सफर पोस्टिंग के धंधे पर भी रोक लगी है। भाजपा ने किसान, खेती, बागवानी और युवाओं के हित में कई क्रांतिकारी निर्णय लिए, जो कि राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
गौरतलब है कि, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने सचिवालय में आम जनता के प्रवेश पर पाबंदी को लेकर उपवास पर बैठने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि, प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण बढ़ने के बावजूद शिक्षण संस्थाओं और सरकारी कार्यालयों में कामकाज और जनता की आवाजाही सुचारू कर चुकी है लेकिन सचिवालय में आम जनता के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। आम व्यक्ति भले ही अपनी जरूरत के बावजूद सचिवालय में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े व्यक्तियों की आवाजाही पर रोक नहीं होने पर सचिवालय संघ से लेकर तमाम कर्मचारी संगठन आपत्ति जता चुके हैं। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले भी इंटरनेट मीडिया पर अपनी पोस्ट में सरकार को निशाने पर ले चुके हैं। अब उन्होंने मुख्य सचिव और सरकार को एक हफ्ते की मोहलत दी है। उन्होंने कहा, इससे आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। यदि हफ्ते के आखिर तक सचिवालय को आम जनता के लिए खोला नहीं गया तो वह उपवास पर बैठेंगे।
