देहरादून: आज सुबह 11 बजे सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आहूत की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान कैबिनेट के समक्ष कुल 29 मामलों पर चर्चा हुई, जिनमे से 27 मामलों पर मुहर लगी।
जाने कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले:
- कोविड-19 को लेकर हुई चर्चा, वेक्सीन के रखरखाव को लेकर भी हुआ मंथन, उत्तराखंड में 20% लोगों को पहले चरण में लगेगा वेक्सिनेशन।
- उत्तराखंड में 15 दिसंबर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान, सभी निजी और प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े कॉलेज खोलने को कैबिनेट ने दी मंजूरी
- वेट सुनवाई के लंबित प्रकरनों की तिथि को 31 जनवरी 2021 तक बढाई गयी।
- शहरी क्षेत्र के बीपीएल और गरीब परिवारों या 100 वर्ग मीटर भूमि पर रहने वाले लोगों को ₹100 में दिए जाएगा पेयजल कनेक्शन। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ₹1 में पेयजल कनेक्शन देने का काम भी कर चुकी है सरकार।
- ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में काम करने वाले ठेकेदारों को लेकर भंडारण, क्रशर को लेकर नियमों में किया गया शिथिलीकरण।
- स्वामित्व योजना में 21 दिनों में नोटिस के निपटारे को अब 10 दिन किया गया
- Pg करने वाले सरकारी डॉक्टर्स को स्टाई फण्ड मिलेगा या आधा वेतन, बैंक गारंटी को 1 करोड़ से 50 लाख किया गया।
- पड़ोसी देशों के साथ निविदा की शर्तें भारत सरकार के नियमों के अनुसार लागू होंगी, राज्य में प्रिक्यूमेंट रूल को लेकर भारत सरकार के संशोधित नियम ही राज्य में मनये होंगे। चीन की कंपनियों को बाहर करने से जुड़ा बड़ा फैसला।
- Pac, raf, irb में अब महिलाओं और पुरुषों की प्रमोशन की वरिष्ठता सूची अब अलग-अलग बनाई जाएगी